6,700 से ज़्यादा आवेदन, एक दिन में सैकड़ों समाधान! क्या सुशासन तिहार 2025 से बदलेगा छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक चेहरा?

दुर्ग, 05 मई 2025/ — छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 के तृतीय चरण के अंतर्गत दुर्ग जिले के ग्राम अण्डा में भव्य समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ सांसद श्री विजय बघेल ने दीप प्रज्ज्वलन और छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर किया। उनके साथ मंच पर विधायक श्री ललित चन्द्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, संभागायुक्त श्री सत्य नारायण राठौर, आईजी श्री आर.जी. गर्ग, और कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह उपस्थित रहे।

इस समाधान शिविर में ग्राम अण्डा समेत 15 पंचायतों से कुल 6,722 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 6,579 मांग और 143 शिकायतें शामिल थीं। अब तक 6,345 मांग और 107 शिकायतों का समाधान द्वितीय चरण में किया जा चुका है।

धमधा विकासखंड के ग्राम लिटिया में भी समानांतर शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 2,168 आवेदन प्राप्त हुए और 2,068 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया।

जनता के लिए भरोसे की एक नई पहल
श्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा, “भरोसा ही समाधान की पहली सीढ़ी है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार और प्रशासन जनता की सेवा में पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वादों को प्राथमिकता के साथ लागू करने की बात कही।

शिविर में सांसद बघेल ने ग्राम अण्डा के 10 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल में जाकर निराकरण की प्रगति की समीक्षा भी की।

जल संकट पर चेतावनी
बघेल ने वर्षा जल संचयन को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि “पानी को बचाना आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है।” उन्होंने सभी विभागों को आगामी तूफानों और मौसम परिवर्तन को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए।

विधायक चन्द्राकर ने बताया कि समाधान शिविरों के माध्यम से आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल, शिविरों में प्रत्यक्ष जमा और शिकायत डिब्बों के माध्यम से संग्रहित किया जा रहा है। उनका उद्देश्य प्रशासन को पारदर्शी और जनता के और निकट लाना है

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा, “यह शिविर एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।” उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 452, पेंशन के 65 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत कार्यवाही प्रगति पर है।

नगर निकायों में भी समाधान शिविर
इसी दिन नगर पालिक निगम दुर्ग, नगर पालिका परिषद जामुल, नगर पंचायत उतई और नगर पंचायत धमधा के विभिन्न वार्डों में भी समाधान शिविर आयोजित किए गए।

जनता की सीधी भागीदारी, समाधान की सटीक प्रक्रिया और पारदर्शी प्रणाली के इस मिशन को अब “सुशासन की नई परिभाषा” कहा जा रहा है।

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