रायपुर, 5 मई 2025 (PTI) – छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दावा किया है कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति लागू होने के महज छह महीनों के भीतर ही 4.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन निवेशों का असर अगले डेढ़ से दो वर्षों में जमीन पर दिखने लगेगा।
PTI को दिए विशेष इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और रायपुर में निवेशक सम्मेलन आयोजित किए, जिनमें सैकड़ों उद्यमियों ने हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री साय ने कहा, “अब इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन की दिशा में काम शुरू हो चुका है।”
उन्होंने यह भी बताया कि नवा रायपुर अटल नगर में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट और देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डाटा सेंटर पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसकी भूमि पूजन विधिवत रूप से हो चुकी है।
राजस्व में जबरदस्त उछाल, भ्रष्टाचार पर लगाम!
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फैली भ्रष्टाचार की व्यवस्था पर उनकी सरकार ने लगाम लगाई है, जिसके चलते राजस्व संग्रह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
- खनन क्षेत्र में लीकेज पर नियंत्रण से राज्य को 13,000 से 14,000 करोड़ रुपये की आय हुई।
- शराब से होने वाली आय कांग्रेस सरकार में जहां 5,000 करोड़ रुपये थी, वही अब 10,000 से 11,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है।
- GST संग्रह में छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष पर है।
गुड गवर्नेंस के लिए अलग विभाग
श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां सुशासन और अभिसरण (गुड गवर्नेंस एंड कन्वर्जेन्स) विभाग स्थापित किया गया है, जो योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा।
पीएम मोदी की गारंटी: 16 महीनों में बड़े वादों पर अमल
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत किए गए अधिकांश चुनावी वादों को मात्र 16 महीनों में पूरा कर दिया है:
- किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी,
- दो वर्षों के लंबित बोनस का भुगतान,
- महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना,
- बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन योजना,
- 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना ₹10,000 की सहायता,
- 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की मंजूरी,
- नक्सल पीड़ितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी आवास योजना में शामिल किया गया।
नवा रायपुर को लेकर दी स्पष्टता
मुख्यमंत्री साय ने माना कि नवा रायपुर का विकास अपेक्षा से धीमा है, लेकिन सरकार इसे आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है।
