रायपुर (छत्तीसगढ़)। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से हुई चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना आगामी अगस्त माह से शुरू की जाएगी। उन्होंने केन्द्रीय खाद्य मंत्री से राज्य के बीपीएल परिवारों को जुलाई से सितम्बर तक कुल तीन माह का खाद्यान्न नि:शुल्क प्रदाय किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ को आबंटन दिए जाने का आग्रह किया। खाद्य मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रवासी श्रमिकों को भी जुलाई माह में नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का अनुरोध किया। खाद्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों को मई एवं जून माह का नि:शुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम पूरे देश में अव्वल एवं अनुकरणीय है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आगामी तीन महीने के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न आबंटन एवं प्रवासी श्रमिकों को जुलाई में भी नि:शुल्क खाद्यान्न देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। पासवान ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है।
खाद्य मंत्री भगत ने कहा कि कोराना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी व्यक्ति एवं श्रमिक वापस छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इन प्रवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न मई और जून माह में दिया गया है। उन्होंने इन प्रवासी श्रमिकों को जुलाई में भी नि:शुल्क चावल देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 51.50 लाख राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल, मई एवं जून में नि:शुल्क खाद्यान्न आबंटन उपलब्ध कराया गया है। अभी कोरोना की समस्या कम नही हुई है। गरीब परिवारों के पास आजीविका के साधनों के अभाव को ध्यान में रखते हुए इन राशनकार्डधारियों को आगामी तीन माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2020 में भी नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 51.50 लाख राशनकार्डधारियों के अलावा राज्य योजना के तहत लगभग 14 लाख 10 हजार अतिरिक्त राशनकार्डधारियों को राज्य शासन द्वारा स्वयं के व्यय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के सामान ही राज्य योजना के राशनकार्डधारी हितग्राहियों को भी आगामी तीन माह नि:शुल्क खाद्यान्न का आबंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। भगत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में 73 हजार से अधिक नवीन राशनकार्ड बनाए गए हैं, इन राशनकार्डो को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मान्य किया जाए। मंत्री भगत ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री पासवान को छत्तीसगढ़ का केन्द्रीय पूल में चावल 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.1 लाख मीट्रिक टन करने पर राज्य की जनता की ओर से धन्यवाद दिया। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
