रायपुर (छत्तीसगढ़)। वन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर आज मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से चर्चा की। उन्होंने कबीरधाम, दुर्ग तथा राजनांदगांव जिले में जन सुविधाओं के लिए संचालित कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ हीध कोरोना संकट के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति से निजात पाने के लिए उनसे आवश्यक सुझाव भी लिए। इस अवसर पर विधायक एवं महापौर देवेन्द्र यादव, नगरपालिक निगम राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख तथाा दुर्ग से तुलसी साहू आदि वरिष्ठ नागरिक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य में सरकार द्वारा कोरोना के कारण संकट की इस घड़ी में लोगों की परेशानियों को दूर करने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। इसके तहत शासन द्वारा क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों से लोगों को काफी राहत मिली है। उन्होंने अवगत कराया कि कोरोना संकट के इस दौर में लोगों की सुरक्षा और उनके सुगम जीवन-यापन के लिए कार्यक्रमों का बेहतर ढंग से संचालन सरकार की प्राथमिकता में है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को काफी तादाद में रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे है। इसी तरह वनांचल में वनोपजों के संग्रहण कार्य का सुव्यवस्थित संचालन कर वनवासी ग्रामीणों को रोजगार के साथ-साथ अतिरिक्त आमदनी का भी भरपूर लाभ दिलाया जा रहा है। इसके अलावा गांव-गांव में मनरेगा आदि योजना के अंतर्गत लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर कबीरधाम, दुर्ग एवं राजनांदगांव जिले के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों तथा स्थानीय प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लेते हुए राज्य शासन द्वारा जनहित में लिए गए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों और कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के प्रति आभार भी जताया।
वन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री अकबर ने चर्चा करते हुए यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में किसान, मजदूर तथा गरीबों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत हाल ही में प्रदेश में ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘ लागू की गई है। यह कार्यक्रम वर्तमान में प्रदेश के गरीब किसानों को मदद पहुंचाने के साथ-साथ उनके जीवन में खुशहाली का नया दौर लाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस योजना की प्रथम किश्त की राशि 1 हजार 500 करोड़ रूपए सीधे किसानों के खाते में अंतरित कर लाभ पहुंचाया गया है। योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5 हजार 750 करोड़ रूपए दिए जाएंगे। इस योजना से लाभान्वित होने वालों में 90 प्रतिशत लघु-सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा गरीब तबके के लोग शामिल हैं।
