दुर्ग (छत्तीसगढ़)। शहर विधायक अरूण वोरा ने प्रदेश शासित कांग्रेस सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार कोरोना संक्रमण के बीच जनता को राहत देने के पर्याप्त इंतजाम कर रही है। लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों में प्रभावित लोगों, जरूरतमंद परिवारों, श्रमिकों, किसानों और आदिवासियों को राहत देने अभूतपूर्व फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राहत भरे फैसलों से छत्तीसगढ़ सरकार की पूरे देश में सराहना हो रही है।
विधायक वोरा ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के कांग्रेस के चुनावी वादे को भाजपा नेताओं ने असंभव करार दिया था। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का धान 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदते हुए असंभव को संभव कर दिखाया। इस साल भी किसानों को उसी दर पर धान खरीदी का भुगतान करने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। इस योजना से प्रदेश के 19 लाख किसानों के खाते में चार किश्तों में 5750 करोड़ रुपए जमा होंगे। 21 मई को किसानों के खाते में पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए।
वोरा ने कहा कि भूपेश सरकार ने लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों में देश में सबसे ज्यादा रोजगार छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया। 26 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार देकर भूपेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों के मजदूरों को बड़ी राहत दी है। इसी तरह सरकार ने वनोपज का मूल्य बढ़ाकर वनोपज संग्रहण को प्रोत्साहन दिया जिससे वनवासियों को इस साल करीब 2500 करोड़ रुपए आमदनी होगी। वनोपज संग्रहण में इस समय छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे आगे है।
उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों के प्रति भूपेश सरकार के संवेदनशील रवैया भी सराहनीय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों से श्रमिकों को छत्तीसगढ़ लाने के लिए 53 ट्रेनों को मंजूरी दी है। अब तक 47 हजार 453 यात्रियों को 32 ट्रेनों से वापस लाने ट्रेन किराये की राशि 2 करोड़ 91 लाख 40 हजार 930 रुपए का भुगतान भी किया। श्रमिकों को नाश्ता, भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण और नि:शुल्क परिवहन व्यवस्था जैसी राहत मिली है।
वर्षों से पेंडिंग विकास कार्य मंजूर किए
विधायक ने कहा है कि विकास कार्यों में भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। 40 साल से लटके साढ़े 22 हजार करोड़ के बोधघाट प्रोजेक्ट को हाल ही में केंद्र से मंजूरी मिलना बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह अन्य सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों के नेटवर्क और शहरी विकास की योजनाओं को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। ग्रामीण इलाकों में नरवा, गरूवा घुरवा और बाड़ी जैसी ग्रामीण योजनाओं के साथ शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की विपरीत परिस्थिति में एक तरफ जहां विपक्ष कहीं नजर नहीं आया कांग्रेस सरकार ने विकास कार्यों और संवेदनशीलता से राहत भरे फैसले लेकर पूरे प्रदेश के नागरिकों का दिल जीत लिया है।
