अगरतला । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) सुप्रीमो प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन को सूचित किया कि केंद्र टीएमपी की मांगों के संवैधानिक समाधान का अध्ययन करने के लिए 27 मार्च तक एक वार्ताकार नियुक्त करेगी। अप्रैल 2021 में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) पर कब्जा करने के बाद से, पार्टी ग्रेटर तिप्रालैंड राज्य या संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत एक अलग राज्य देकर स्वायत्त निकाय के क्षेत्रों को ऊपर उठाने की मांग कर रही है। पार्टी प्रमुख ने बताया, शाह ने मुझे फोन किया कि टीएमपी की मांगों के संवैधानिक समाधान का अध्ययन करने और हल करने के लिए 27 मार्च तक एक वार्ताकार नियुक्त किया जाएगा।
साथ ही ट्वीट में उन्होंने कहा, मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए माननीय गृह मंत्री शाह के सुबह-सुबह फोन आया। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि इस महीने की 27 तारीख तक त्रिपुरा के हमारे स्वदेशी लोगों के लिए संवैधानिक समाधान के संबंध में हमारी वार्ता के लिए एक वार्ताकार की घोषणा की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री टिप्रसा की भावनाओं को समझकर और उन्होंने मुझे जो प्रतिबद्धता दी है, उसका सम्मान होगा। इसके पहले पिछले हफ्ते, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने फिर टीएमपी द्वारा उठाई गई ग्रेटर टिप्रालैंड राज्य की मांग को खारिज कर कहा था कि राज्य सरकार आदिवासियों के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी, जो त्रिपुरा की 40 लाख आबादी का एक तिहाई हिस्सा हैं। 8 मार्च को अगरतला में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दो घंटे की लंबी बैठक के बाद, देब बर्मन ने कहा था कि केंद्र सरकार तीन महीने के भीतर टीएमपी की मांगों का अध्ययन करने और उन्हें हल करने के लिए जल्द ही एक वार्ताकार नियुक्त करेगी।
