रायपुर (छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के 126 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 21 हजार 340 नए आवासों के निर्माण के लिए 664 करोड़ 17 लाख 53 हजार 700 रूपए की स्वीकृति दी गई है। आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की 20वीं बैठक में योजना के तहत हितग्राही द्वारा स्वयं के आवास निर्माण के लिए 21 हजार 340 नवीन आवासों के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) की राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव जैन ने कहा कि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) के तहत 126 नगरीय निकायों में 21 हजार 340 आवासों के निर्माण का अनुमोदन किया गया है। उन्होंने योजना के तहत आवासों के आबंटन के लिए प्राथमिकता का आधार निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जिन हितग्राहियों ने पहले आवास बुक कराए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास आबंटित किया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य के 126 शहरी क्षेत्रों में सबके लिए आवास मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत 21 हजार 340 आवासों का निर्माण, 644 करोड़ 17 लाख 54 हजार रूपए की लागत से कराया जाएगा। योजना में 320 करोड़ 10 लाख केन्द्रांश तथा 176 करोड़ दो लाख चार हजार रूपए राज्यांश की राशि होगी। हितग्राहियों का अंशदान 168 करोड़ पांच लाख 49 हजार रूपए होगा। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रियायती दर पर किराए के मकान, हितग्राही द्वारा स्वयं आवास का निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास निर्माण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अयाज तम्बोली, संचालक ग्राम एवं नगर निवेश जयप्रकाश मौर्य, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे सहित हुडकों, इंडियन आयल कार्पोरेशन के प्रतिनिधि शामिल हुए।
