दुर्ग (छत्तीसगढ़) आनंद राजपूत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे) राजेश श्रीवास्तव के कड़े रुख के बाद न्यायालय परिसर अनधिकृत रुप से बनाए गए शेड को अधिवक्ताओं ने स्वेच्छा से हटा लिया है। इस संबंध में डीजे ने आज शाम पांच बजे तक शेड को नहीं हटाए जाने पर पुलिस की मदद से हटाए जाने की चेतावनी दी थी। जिस पर जिम्मेदार अधिवक्ताओं ने स्वयं ही अपने अपने शेड हटा लिए है।
बता दें कि जिला न्यायालय की पुरानी बिल्डिंग का संधारण कि कार्य जारी है। जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं की बैठक की सुविधा के लिए न्यायालय के सायकल स्टैंड में अस्थायी व्यवस्था की गई थी। यहां 19 अधिवक्ताओं ने पृथक से अपने चेंबर बनाने के लिए शेड का निर्माण कर लिया गया था। इस अनाधिकृत शेड निर्माण की ओर उच्च न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया था। जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा अनाधिकृत निर्माण को हटाए जाने का निर्देश जिला न्यायालय को दिया था। जिस पर डीजे राजेश श्रीवास्तव द्वारा संबंधित अधिवक्ताओं को बेजा कब्जों को हटा लिए जाने की समझाइश दी थी। जिसके बावजूद कब्जों नहीं हटाया गया था। जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला सत्र न्यायाधीश ने आज शाम 5 बजे पुलिस विभाग को बेदखली कार्रवाई के लिए संसाधन मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। न्यायाधीश के सख्त रुख को देखते हुए अधिवक्ताओं ने स्वंय ही कब्जें को हटा लिया।
इन अधिवक्ताओं के हटे कब्जें
नोटिस जारी होने के बाद जिन अधिवक्ताओं ने अपने कब्जों को हटाया है उनमें अधिवक्ता अक्षय सोनी, अंकुश सोनी, बैकुंठ लाल सोनी, सरजू राम बंजीर, रौशन देवांगन, उज्जवल पचकौडे, सुखदेव भोगल, प्रदीप नेमा, कौशल मिश्रा, द्रोण ताम्रकार, प्रकाश, सतीश साहू, आदित्य ताम्रकार, आशीष सूर्यवंशी, प्रदीप शर्मा, नीरज पांडेय, शरतचंद्र गुप्ता, सचिन भोयर, अजहर शामिल है।
