बेमेतरा (छत्तीसगढ़) अजीत राजपूत। जिला पंचायत के सभापति राहुल योगराज टिकरिहा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। जिससे हितग्राही परेशान हैं और उन्हें योजना के तहत किश्त का समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। किश्त का भुगतान जल्द कराए जाने की मांग करते हुए उन्होंने से पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में वर्ष 2018-19 के निर्माणाधीन करीब 1.30 लाख गरीब परिवार लंबित किश्त का इंतजार कर रहे हैं। इस लेटलतीफी से निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। वहीं गरीबों के पक्के मकान के सपनों पर ग्रहण सी स्थिति निर्मित हो गई है। बता दें कि योजना की द्वितीय किश्त 5 माह पूर्व सभापति टिकरिहा के प्रयास से हितग्राहियों को मिल पाई थी।
सभापति टिकरिहा ने बताया कि योजना के तहत केंद्र से समय पर भुगतान प्राप्त हो रहा है, लेकिन राज्य अपने अंशदान को समय पर नहीं दे रही जिससे यह स्थिति निर्मित हो रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की द्वितीय क़िस्त के बाद अन्य क़िस्त हितग्राहियों को प्राप्त नहीं होने से मकान निर्माण कार्य रुक गए है। जिससे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री के गरीबों को पक्के मकान प्रदाय के कल्पनाओं पर भी राज्य सरकार के रवैये से बट्टा लगता नजर आ रहा है।
उन्होंने लिखा है कि पूर्व में किए गए अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को द्वितीय क़िस्त की राशि प्रदान की गई थी। इसके बाद लम्बे अंतराल से प्रधानमंत्री आवास योजना के बचत राशि का भुगतान अब तक जारी नहीं किया गया है। जिससे मकान निर्माण कार्य रुक गया है। योजना भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने वर्तमान समय में प्रधानमंत्री आवास योजना तहत आवास निर्माण के लिए स्वीकृत होने की जानकारी देते हुए बताया है कि हितग्राहियों को अभी तक प्रथम किश्त की राशि स्वीकृत नहीं की गई है। इस राशि का भी शीघ्र प्रदान किए जाने का अनुरोध उन्होंने किया है।
