दुर्ग, (छत्तीसगढ़)। अवैध प्लाटिंग और अवैध कालोनाइजर पर शिकंजा कसने के लिए राजस्व एवं पुलिस महकमा बेहतर समन्वय से सख्त कार्रवाई करने के लिए एक बार फिर से निर्णय लिया गया है। यह कार्रवाई अलर्ट मिलते ही की जाएगी। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं एसपी प्रशांत ठाकुर ने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। कलेक्टर एवं एसपी ने कहा कि अवैध प्लाटिंग की जानकारी होते ही जरूरत के हिसाब से पुलिस बल प्रशासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें न्यूनतम समय लगे यह राजस्व एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। अधिकारियों ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने को कहा।
किसानों की समस्या का त्वरित करें निराकण
कलेक्टर ने कहा कि किसानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना एवं उनकी परेशानियां दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान अपनी परेशानी हेल्पलाइन नंबर में भी रख सकते हैं इसलिए शासन ने 112 की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसमें आने वाली शिकायतों की मानिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इसमें आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान करना है। आने वाली समस्या के प्रभावी निराकरण की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाएगी।
चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई की समीक्षा
कलेक्टर एवं एसपी ने चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई की समीक्षा भी की। इन कंपनियों में अब तक हुई कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा बैठक में की गई। आगे भी तेज रफ्तार से इन मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिये गए।
