उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई निर्यात नीति लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने अगले पांच सालों में यूपी की निर्यात में हिस्सेदारी को 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
निर्यातकों को मिलेंगी समुद्र तटीय राज्यों जैसी सहूलियतें
नई निर्यात नीति के तहत, राज्य के निर्यातकों को समुद्र तटीय राज्यों के व्यापारियों के बराबर सुविधाएं देने की योजना बनाई जा रही है। इससे व्यापारियों को माल परिवहन और निर्यात के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मिलेंगी।
निर्यात नीति के मुख्य बिंदु
- लक्ष्य: यूपी की निर्यात हिस्सेदारी को राष्ट्रीय स्तर पर 7.5 प्रतिशत तक पहुंचाना।
- सहूलियतें: परिवहन, भंडारण और निर्यात प्रक्रिया को आसान और सस्ती बनाना।
- नए बाजार: यूपी के उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसर तलाशना।
- स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा: एमएसएमई, हथकरघा और कृषि आधारित उद्योगों को निर्यात नीति में प्राथमिकता।
निर्यात के लिए नई रणनीति
सरकार का मानना है कि इस नीति से न केवल राज्य का आर्थिक विकास होगा, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा।
सीएम योगी का बयान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “उत्तर प्रदेश को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाना हमारा लक्ष्य है। नई नीति राज्य के निर्यातकों को वह सहूलियतें प्रदान करेगी, जो उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा में आगे रख सके।”
