भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार, 20 सितंबर को एक सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब में बताया कि SEBI की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने जिन मामलों में संभावित हितों के टकराव के कारण खुद को अलग किया, उन मामलों की जानकारी “तत्काल” उपलब्ध नहीं है। इस जानकारी को इकट्ठा करना SEBI के संसाधनों को “अनुचित रूप से” प्रभावित करेगा। यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई ने शनिवार, 21 सितंबर को प्रकाशित की।
SEBI ने कहा, “माधबी पुरी बुच ने अपने कार्यकाल के दौरान जिन मामलों से खुद को अलग किया, वह जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है और इसे इकट्ठा करने में सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होगा।”
इसके अलावा, SEBI ने बुच और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा सरकार और SEBI बोर्ड को दी गई वित्तीय संपत्तियों और शेयरों से संबंधित घोषणाओं की प्रतियां प्रदान करने से इनकार कर दिया। SEBI ने इसे “व्यक्तिगत जानकारी” करार दिया, जिसका खुलासा करने से उनकी “व्यक्तिगत सुरक्षा” खतरे में पड़ सकती है। यह जानकारी पारदर्शिता कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी गई।
SEBI ने उन खुलासों की तारीखों को भी जारी करने से मना कर दिया। SEBI के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) ने “व्यक्तिगत जानकारी” और “सुरक्षा” का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से इनकार कर दिया। RTI अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(g) और 8(1)(j) के तहत SEBI ने यह जानकारी नहीं दी।
धारा 8(1)(g) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण उस जानकारी को रोक सकता है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। धारा 8(1)(j) के तहत व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा रोका जा सकता है, जिसका सार्वजनिक हित से कोई संबंध नहीं है।
SEBI का यह कदम सरकारी अधिकारियों के व्यक्तिगत हितों और उनकी सुरक्षा की रक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है।
