रायपुर – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने विकास की नई रफ्तार पकड़ ली है। पिछले छह महीनों में साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है।
विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए सुशासन की स्थापना की गारंटी दी गई थी। इस उद्देश्य से सरकार ने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। यह विभाग कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कार्यरत है। सरकार की योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन, सुशासन दिवस पर किया गया है।
साय सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख परिवारों को आवास, 13 लाख से अधिक किसानों को धान की बोनस राशि और महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह एक-एक हजार रुपए देना। राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद उन्मूलन के लिए भी तेजी से कार्य किया जा रहा है और इन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 जून से सभी विभागों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए समीक्षा बैठकों का सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने अधिकारियों से जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन पर तेजी से कार्य कर रही है और राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए भू-नक्शों की जियो रिफरेसिंग की रणनीति तैयार की गई है।
