राज्य सरकार ने जिला और नगर निगम प्रशासन को उन सभी कार्यों और परियोजनाओं को शुरू नहीं करने का निर्देश दिया है जिन्हें पिछली कांग्रेस सरकार ने मंजूरी दे दी थी लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। सरकार तब तक कोई निर्णय नहीं लेगी जब तक वह इस बात पर पुनर्विचार नहीं कर लेती कि ये सभी काम होंगे या नहीं. सरकार के इस आदेश के कारण अब जिले में करीब 557 करोड़ रुपये के 2400 से अधिक काम और प्रोजेक्ट अटक गये हैं. अकेले भिलाई नगर निगम में करीब 76 करोड़ 46 लाख 33 हजार रुपए के काम स्वीकृत हो चुके हैं और शुरू होने बाकी हैं।
आम चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से 15 दिन पहले, जिले भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्यों और परियोजनाओं की नींव रखी गई थी। चुनाव की तारीख घोषित होने से ठीक पहले सरकार ने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपये के 300 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी थी. ग्रामीण विकास मास्टर प्लान 2023-24 और जिला पंचायत विकास निधि के तहत भी बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। कई ऐसी नौकरियां हैं जो कई सालों से अटकी पड़ी हैं. लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. चुनाव नजदीक आते ही तुरंत राशि स्वीकृत कर शिलान्यास कर दिया गया। नई सरकार के गठन के बाद सरकार अब इन सभी कार्यों की आवश्यकता पर विचार करेगी और उसके बाद ही गुण-दोष के आधार पर मंजूरी देगी।
भिलाई नगर निगम में इन कार्यो के लिए बुलाई गई है निविदा
- 10,7032000 रुपए सड़क, नाली और पुल-पुलिया निर्माण
- 41295000 रुपए सामाजिक भवन निर्माण, विस्तारीकरण, मरम्मत
- 32091000 रुपए डोम शेड निर्माण करने के लिए
- 13712000 रुपए उद्यान निर्माण और मरम्मत आदि के लिए
- 28594000 रुपए शहर में कार्य कराने के लिए
- 12249000 रुपए पेवर ब्लाक और अन्य कार्य के लिए
- 19991000 रुपए पाइपलाइन विस्तार, और पेयजल संबंधी कार्य
- 15344000 रुपए मंदिरों का जीर्णोद्धार सुविधाएं, मंच निर्माण
- 7325000 रुपए बैडमिंटन कोर्ट और वॉलीबाल कोर्ट निर्माण के लिए
- 6100000 रुपए उद्यानों और मैदानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए
- 4598000 रुपए सीवरेज और प्रसाधन संबंधी
- 3998000 रुपए बीपीओ सेंटर में सुविधाएं के लिए
