नई दिल्ली| केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार सामग्री पुनर्चक्रण उद्योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे आज की दुनिया में प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने की जरूरत है। रीसाइक्लिंग उद्योग भारत के जीएसटी में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का योगदान देता है और आने वाले वर्षो में इसके 35,000 करोड़ रुपये तक बढ़ने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री भारतीय सामग्री पुनर्चक्रण संघ (एमआरएआई) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सामग्री पुनर्चक्रण सम्मेलन के 10वें संस्करण के पूर्ण सत्र में बोल रहे थे।
मंत्री ने देश की चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्चक्रण क्षेत्र के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता और इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि का आश्वासन दिया।
उन्होंने बताया, “हमारे स्टील का 22 प्रतिशत पुनर्चक्रण के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, लेकिन हमें इस क्षेत्र के विकास के लिए अनौपचारिक क्षेत्र को भी शामिल करने की जरूरत है, 2070 तक नेट जीरो के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। हम 20 प्रतिशत तक ऊर्जा दक्षता उपकरणों का उपयोग करके अल्पावधि लक्ष्य 2030 तक हासिल कर सकते हैं।”
इस बात पर जोर देते हुए कि इस्पात उद्योग पुनर्चक्रण क्षेत्र का उप-खंड है, इसे 6 रुपये – रिड्यूस, रीसायकल, रीयूज, रिकवर, रिडिजाइन और रीमैन्युफैक्चरिंग के सिद्धांत के साथ हाथ मिलाकर अनुकूलन और न्यूनीकरण में सबसे आगे होना चाहिए।
मंत्री ने कल्पना की कि छह रुपये के ये सिद्धांत हर अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन को अपनाना चाहिए।
सिंधिया ने कहा कि स्टील आदर्श रूप से सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है और सरकार न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में सर्कुलर इकोनॉमी और रीसाइक्लिंग सेक्टर के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
सिंधिया ने इस क्षेत्र में दर्ज वृद्धि पर जोर देते हुए कहा कि पिछले आठ वर्षो में भारत ने 2.5 करोड़ टन स्क्रैप का उत्पादन किया है और 50 लाख टन खरीदा है।
स्टील का उत्पादन 8 करोड़ टन प्रतिवर्ष से लगभग 50 प्रतिशत बढ़कर 12 करोड़ टन प्रतिवर्ष हो गया है।
