दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने अवैध प्लाटिंग के मामलों पर सजगता से निगरानी के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अवैध प्लाटिंग की सूचना मिलते ही अविलंब कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से राजस्व न्यायालय के कार्यों की गति मंद पड़ी है। अधिकारियों ने बताया कि एक माह में 5739 प्रकरण विचारार्थ आये थे इनमें से 5000 निराकृत हुए। इस पर कलेक्टर अटके मामले भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने शनिवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने राजस्व के पेंडिंग प्रकरणों की जानकारी ली। उस दौरान उन्होंने उक्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम कानून व व्यवस्था की स्थिति को लेकर सजग रहें। इस संबंध में नियमित रूप से अद्यतन जानकारी एडीएम को उपलब्ध कराते रहें। इस दौरान हमेशा की तरह पुलिस के साथ बेहतर समन्वय से कार्य होता रहे। कलेक्टर ने कहा कि प्रतिवेदन हमेशा अभिमत के साथ भेजें ताकि निर्णय लेने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा किसानों को सुविधा प्रदान करने धरसा विकास कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राजस्व अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उन पर तय समय में कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गौठान से संबंधित जो प्रकरण राजस्व अधिकारियों को आते हैं उन पर अविलंब कार्रवाई करें। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जा रहा है। इसके लिए समन्वय करें। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट को लेकर भी चर्चा की। बैठक में अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे व बीबी पंचभाई भी मौजूद थे।
