दुर्ग (छत्तीसगढ़)। युवा कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अय्यूब खान ने विधानसभा में निजी स्कूल फीस विनियमन विधेयक के पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि निजी विधालय की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर इससे लगाम लगेगी। उन्होंने इसे भूपेश बघेल सरकार का एतिहासिक फैसला निरुपित किया है।
जारी वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ वासियों के हित में एक ओर महत्पूर्ण जनप्रिय एतिहासिक फैसला लिया है। जबसे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आयी है, तबसे लगातार अनेक लाभकारी योजनाएं की घोषणा और राहत देने का कार्य भूपेश बघेल सरकार कर रही है जैसे कि किसानो के कर्ज माफ करना ओर सरकार घोषणा के अनुसार किसानो बोनस देना, वायपारियो उद्योगतियों के लिए जमीन फ्रीहोल्ड की घोषणा, आमजनता के लिए बिजली बिल आधा करना, एपील और बीपीएल कार्ड धारियों को राशन देना, छत्तीसगढ़ वासियों राशन कार्ड से अस्पतालों में तय सीमा खर्चों तक मुफ्त इलाज देना, जमीन रजिस्ट्री शुल्क कम करना। इन सभी फैसले से प्रदेश के हर वर्ग को राहत मिली है।
उन्होंने आगे कहा है कि अब सरकार का एक और निर्णय मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के हित को लेकर आया है। प्रदेश के निजी विद्यालयो बेतहाशा फीस वृद्धि को रोक लगाने में विनियमन विधेयक सहायक होगा। इससे प्रदेश के सभी स्कूलों को हर वर्ष की फीस या अन्य शुल्क के बढ़ोतरी के पूर्व अनुमति लेना होगा। कमेटी में सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्रीगण ताम्रधोवाज साहू, रवीन्द्र चौबे और शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम सदस्य होंगे। इनके अनुमति पश्चात फीस लागू करना होगा। जिसमें निश्चित फीस बढ़ोतरी कम होगी ओर लगाम में रहेगी जिसका सीधा फायदा मध्य वर्गी ओर गरीब परिवार को मिलेगा। उन्होंने एक पालक होने के नाते प्रदेश के सभी पालकों की तरफ से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का आभार व्यक्त किया है।
