पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू कराए मोदी सरकार, विपक्ष ने संसद में कई मांग

नई दिल्ली। लोकसभा में भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र इस दिशा में कोई कदम उठाए ताकि राज्य के लोगों को योजना का यथोचित लाभ मिले। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मुद्दे को उठाते हुए भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से देश भर में गरीबों में उम्मीद जगी है लेकिन ममता सरकार ने अभी तक योजना को राज्य में लागू नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में गरीब इस योजना के लाभ से वंचित हैं। मुर्मू ने कहा कि वह केंद्र से आग्रह करते हैं कि बंगाल में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू कराने की दिशा में कोई कदम उठाए ताकि राज्य के लोगों को योजना का यथोचित लाभ मिल सके। वहीं शून्यकाल में ही शिवसेना के प्रतापराव जाधव ने किसानों को आ रही कृषि ऋण संबंधी समस्याओं का मुद्दा उठाया और बैंकों के जटिल नियमों से राहत प्रदान करने की मांग की।

कांग्रेस के गौरव गोगोई ने असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी को नवरत्न का दर्जा देने की मोदी सरकार से मांग की। कांग्रेस के ही अब्दुल खालिक ने मांग की कि बाढ़ जैसे विषयों से निपटने के लिये अनुदान के रूप में केंद्र से पूर्वोत्तर राज्यों को 90:10 के अनुपात में राशि दी जाए।कांग्रेस सदस्य हिबी ईडन ने भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के एक नए नियमन को वापस लेने की मांग की और कहा कि इससे भारतीय जीवन बीमा एजेंटों एवं इससे जुड़े लोगों की अजीविका प्रभावित हो रही है।

शून्यकाल के दौरान भाजपा के संजय सेठ ने झारखंड के साहेबगंज में कुछ दिन पहले एक आदिवासी महिला की हत्या का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं करने के कारण उसकी हत्या की गई । सेठ ने सरकार से धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की।