रायपुर (छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि कलेक्टर मैदानी स्तर पर बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन पर गंभीरता से ध्यान दें। मंत्रालय स्तर से लिए गए निर्णयों को धरातल पर पहुंचाने की जिम्मेदारी ज़िला प्रशासन पर है। जिला प्रशासन के कार्याें का आंकलन आंकड़ों से नहीं, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को इन योजनाओं से मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन संवेदनशीलता के साथ किया जाए। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले।
राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक डी. एम. अवस्थी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्व प्रशासन के कार्य सीधे तौर पर किसानों, आम नागरिकों से जुड़े हुए हैं। ज़िला प्रशासन इसे सर्वाेच्च प्राथमिकता दे। उन्होंने शासन और प्रशासन के मध्य परस्पर संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। बघेल ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगरीय प्रशासन ने बहुत बेहतर ढंग से कार्य किया, जिससे कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि राज्य शासन के नवाचार के रूप में शुरू की गई योजनाओं नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना, महतारी दुलार योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मोबाईल मेडिकल यूनिट और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया गया, जिसके कारण आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है।
सोशल मीडिया पर रखें नजर, भ्रामक खबरों का करें खंडन
क़ानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन की सजगता से ही क़ानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकती है। संचार क्रांति के दौर में एक स्थान की घटना का असर पूरे प्रदेश और देश में होता है, इसलिए ज़िम्मेदारी बहुत अधिक है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, क़ानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर उचित पर्यवेक्षण ज़रूरी है। सूचना ही शक्ति है, ज़िला प्रशासन का सूचना तंत्र सुदृढ़ किया जाना ज़रूरी है। ग़लत तथ्यों का खंडन करें, अफ़वाह न फैलने दें। आज जनता के बीच प्रशासन का इकबाल होना चाहिए। गलत काम करने वालों में प्रशासन का भय और आम जनता में प्रशासन के प्रति भरोसा होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन से मुझे परहेज़ नहीं है लेकिन योजनाबद्ध रूप से माहौल बिगाड़ने की साज़िश को सफल नहीं होने दिया जाना है। ज़िले का आसूचना तंत्र विकसित करें। हर हाल में सौहार्द्र का वातावरण बना रहना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव छत्तीसगढ़ी संस्कृति की पहचान है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को इसे बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।
टीम लीडर के रूप में काम करे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि क़ानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला दंडाधिकारी की है। जिला दंडाधिकारी को टीम लीडर के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाने वाली अफवाह और दुष्प्रचार का कठोरता से खंडन ज़रूरी है। ज़िला दंडाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पूर्व पुलिस अधीक्षक, कार्यपालिक दंडाधिकारियों के साथ क़ानून-व्यवस्था की समीक्षा करें। आम जनता के बीच शासन प्रशासन की पैठ होनी चाहिए।
गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने बनाएं योजना
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि शहरीकरण के बढ़ते दबाव और शहरों में उपलब्ध सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार लगातार ग्राम स्तर पर अच्छी आधारभूत अधोसंरचना, बेहतर स्कूल शिक्षा और आजीविका के नए साधन सृजित करने हेतु संकल्पित है। अब इस दिशा में आगे बढ़ना है। कलेक्टर गांव के गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करें।
