रायपुर, 07 मई 2025:
छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को एक बार फिर साबित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े बेमेतरा जिले के तीन संविदा कर्मियों द्वारा रिश्वत वसूली करने के आरोप में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई।
घटना का खुलासा एक वायरल ऑडियो क्लिप के माध्यम से हुआ, जिसमें नीरा साहू, ग्राम पंचायत ऐरमशाही की आवास मित्र, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी करने के बदले 25,000 रुपये की रिश्वत मांगती सुनाई दी। तहसीलदार की जांच में नीरा साहू ने खुद इस बात को स्वीकार किया।
इसके अलावा, नारायण साहू, ग्राम पंचायत तेंदुआ के रोजगार सहायक, और उनकी पत्नी ईश्वरी साहू, ग्राम पंचायत ऐरमशाही में रोजगार सहायक, पर भी हितग्राहियों से पैसे मांगने का आरोप लगा। इन सभी को सेवा से तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह कार्रवाई सुशासन तिहार के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोपरि है, और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
