दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा प्रति सप्ताह समय सीमा बैठक के पूर्व राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली जा रही है। जिसमें कलेक्टर द्वारा निरंतर संबंधित अधिकारियों को राजस्व प्रक्रिया का पालन व प्रकरण के निराकरण के लिए नियमानुसार कार्रवाई का आदेश समय-समय पर दिया जाता रहा हैं। जिला प्रशासन की सक्रियता व लगातार मॉनिटरिंग का परिणाम ही है कि जिले के लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या में तेजी से कमी आयी है।
विगत 03 माह में जिले में अविवादित नामांतरण के 15300 प्रकरण, अविवादित खाता विभाजन के 705 प्रकरण, विवादित नामांतरण के 1761 प्रकरण, विवादित खाता विभाजन के 337, व्यपवर्तन के 1669 प्रकरण एवं सीमांकन के 2307 प्रकरणों का राजस्व न्यायालयों में निराकरण किया गया है। 19 अप्रैल 2023 की स्थिति में जिले में उक्त मदों में कुल 9646 प्रकरण समय सीमा के भीतर लंबित है, जिसे समय सीमा मे निराकरण करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही समस्त प्रकरणों को अनिवार्य रूप से ई-कोर्ट में दर्ज कर निराकृत करने एवं पेशी दिनांक अद्यतन करने हेतु निर्देशित किया गया है। दुर्ग जिले की ई-कोर्ट में दर्ज सभी प्रकरणों का ऑनलाईन अद्यतन 86 प्रतिशत है जो प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है।
कलेक्टर ने नए दर्ज होने वाले प्रकरणों को मिलाकर शेष बचे लंबित प्रकरणों की संख्या को भी जल्द से जल्द निराकृत करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया हैं। उन्होंने अधिकारियों को नए एवं लंबित राजस्व प्रकरणों पर शत्-प्रतिशत निराकरण का लक्ष्य दिया है। जिले के वेबसाईट www.durg.gov.in पर जिला अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में दर्ज सीमांकन प्रकरणों के निराकरण हेतु सीमांकन तिथि की जानकारी न्यायालय एवं राजस्व निरीक्षक मण्डलवार सूची आवेदको एवं जनसामान्य के सुविधा हेतु अपलोड की जा रही है जिसे आम जनता जानकारी हेतु समय समय पर अवलोकन कर सकते है।
