दुर्ग (छत्तीसगढ़)। उद्योग लगाने के नाम पर सरकार से सस्ती दर पर जमीन लेकर उद्योग नहीं लगाने वालों के अब भूखण्ड वापस लिए जाएंगे। इसी तरह बंद हो चुके उद्योगों के भी जमीन आवंटन निरस्त किए जाएंगे। ये जमीन नए उद्योगों को आवंटित की जाएगी। कलेक्टर ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को ऐसे उद्योगों और उनकी जमीनों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर ऐसे उद्योगों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बैठक में बताया कि जिले में आठ इंडस्ट्रियल एरिया हैं। यहां उद्योगों को लीज पर जमीन आवंटित की गई है। इनमें से आवंटित जमीन का उपयोग नहीं करने वाले उद्योगों की पहचान किया जाना है। शासन के गाइडलाइन के मुताबिक ये जमीन नए उद्योगों को लिए आवंटित किया जाना है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूमि का उचित उपयोग हो। कलेक्टर ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को एस आफ डूइंग बिजनेस की नीति के अंतर्गत उद्यमियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई पर विशेष नजर रखें। यहां ड्रेनेज सिस्टम, नियमित सफाई व्यवस्था आदि पुख्ता हो। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे इंडस्ट्रियल एरिया का निरीक्षण भी करेंगे और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की मानिटरिंग करेंगे।
