रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने बेंगलुरु में आयोजित ‘इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट’ में ₹3,700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। इस सम्मेलन में देश की प्रमुख टेक कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में अपने विस्तार की रुचि दिखाई।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस कार्यक्रम में कर्नाटक के शीर्ष उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ चर्चा की और छत्तीसगढ़ की व्यापार-समर्थक नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे को उजागर किया।
नई औद्योगिक नीति से बढ़ा निवेश
सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति ने निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस नीति के तहत:
✅ तेजी से व्यापार स्वीकृति के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम
✅ पूंजी निवेश पर 30-50% तक की प्रतिपूर्ति और रोजगार आधारित प्रोत्साहन
✅ AI, रोबोटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन और कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन
✅ बस्तर और सरगुजा में उद्योगों के लिए टैक्स लाभ और रॉयल्टी छूट
✅ नागarnar स्टील प्लांट के पास 118 एकड़ में एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र का विकास
आईटी और सेमीकंडक्टर सेक्टर में नई पहल
छत्तीसगढ़ सरकार ने NASSCOM, IESA और TiE बेंगलुरु के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किए हैं, जिससे राज्य में आईटी, स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सीएम साय ने कहा,
“छत्तीसगढ़ अब इस गति का उपयोग नवा रायपुर को एक प्रमुख आईटी हब के रूप में विकसित करने के लिए कर रहा है, जहां पहले से ही कई **आईटी कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं।“*
आईटी हब के रूप में उभरता छत्तीसगढ़
✅ $1.6 बिलियन (₹13,000 करोड़) का निवेश
✅ नवा रायपुर में अत्याधुनिक आईटी और सेमीकंडक्टर पार्क
✅ बस्तर में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा और कोटुमसर गुफाओं व एशिया के ‘नियाग्रा फॉल्स’ तक हवाई संपर्क में सुधार
रोजगार और कौशल विकास पर फोकस
सीएम साय ने कहा कि राज्य की राजधानी रायपुर में पहले से ही IIT, NIT, AIIMS, और IIIT जैसे प्रमुख संस्थान हैं, जो कौशलयुक्त पेशेवर तैयार कर रहे हैं। राज्य सरकार अब कॉलेजों के साथ स्किलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने की योजना बना रही है, जिससे छात्रों को आईटी, सेमीकंडक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे उच्च-विकासशील क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाएगा।
सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधार
✅ डिजिटल लैंड अलॉटमेंट और ऑनलाइन लेनदेन
✅ GST पंजीकरण की प्रक्रिया 25 दिन से घटाकर 3 दिन
✅ बिजली कनेक्शन की स्वीकृति 28 दिन से घटाकर 7 दिन
✅ औद्योगिक पंजीकरण की प्रक्रिया सरल, 168 से घटाकर 38 फ़ॉर्म फ़ील्ड्स
✅ 24 घंटे में मंजूरी, जिससे महिला और पुरुष दोनों को रोजगार के अवसर
छत्तीसगढ़ सरकार की ये नई नीतियां राज्य को निवेश और रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद करेंगी।
