रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने विदेशी शराब पर लगाए गए 9.5% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को खत्म करने का फैसला किया है, जिससे राज्य में शराब की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। यह निर्णय रविवार शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
40 रुपये से 3,000 रुपये तक सस्ती होगी शराब
इस फैसले के बाद मध्यम और उच्च श्रेणी की विदेशी शराब की कीमतों में 40 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक की गिरावट आएगी। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और शराब की तस्करी पर भी रोक लगेगी।
नई आबकारी नीति के तहत प्रमुख बदलाव
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी।
- राज्य में 674 शराब दुकानें अगले वित्तीय वर्ष में चालू रहेंगी।
- प्रीमियम शराब दुकानें आवश्यकता के अनुसार संचालित की जाएंगी।
- देशी शराब की आपूर्ति मौजूदा दरों पर जारी रहेगी।
- विदेशी शराब की थोक खरीद और वितरण छत्तीसगढ़ राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा।
- बुनियादी ढांचा विकास शुल्क यथावत रहेगा।
राजस्व और बाजार स्थिरता को होगा फायदा
सरकार का मानना है कि जब शराब की कीमतें एक समान रहेंगी, तो तस्करी की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और बाजार की स्थिरता बनी रहेगी।
तस्करी पर लगेगी लगाम
सरकार को उम्मीद है कि यह कदम अवैध शराब के आयात को रोकने में कारगर साबित होगा। जब शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों के बराबर होंगी, तो अवैध व्यापार की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी।
यह फैसला छत्तीसगढ़ में शराब नीति में बड़ा बदलाव लाने वाला है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ-साथ सरकार को भी आर्थिक लाभ होगा।
