नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक का थीम था — “विकसित राज्य से विकसित भारत @2047”।
बैठक की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिनट के मौन के साथ हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाना किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा है। उन्होंने सभी राज्यों से मिलकर काम करने की अपील की, ताकि हम 2047 से पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
विकास की गति तेज करने पर जोर
प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विनिर्माण क्षमता को बढ़ाएं। उन्होंने केंद्र की ‘मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ योजना की जानकारी दी।
स्किलिंग, तकनीक और रोजगार पर बल
प्रधानमंत्री ने शिक्षा और कौशल विकास को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत विशेष महत्व देने की बात कही। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 60,000 करोड़ रुपये की स्किलिंग योजना को मंजूरी दी है, जिससे देश को ‘स्किल कैपिटल’ बनाया जा सके। उन्होंने AI, सेमीकंडक्टर और 3D प्रिंटिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने पर ज़ोर दिया।
हर राज्य में विश्वस्तरीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन का आह्वान
G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत की वैश्विक पर्यटन छवि को बढ़ावा मिला है। पीएम ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे कम से कम एक विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल विकसित करें।
नारी शक्ति, शहरीकरण और हरित ऊर्जा की दिशा में प्रयास
प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के योगदान की सराहना की और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कानूनों में सुधार की आवश्यकता बताई। उन्होंने शहरीकरण की गति को बनाए रखते हुए टियर-2 और टियर-3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा और बताया कि सरकार 1 लाख करोड़ रुपये का ‘Urbal Challenge Fund’ ला रही है।
जल संकट और कृषि पर फोकस
प्रधानमंत्री ने राज्यों से नदियों को जोड़ने की पहल को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बिहार के कोसी-मोची ग्रिड की सराहना की। साथ ही ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ की जानकारी दी, जिसमें वैज्ञानिक गांवों में जाकर रसायन मुक्त खेती और फसल विविधीकरण पर विचार साझा करेंगे।
स्वास्थ्य, सिविल डिफेंस और साइबर सुरक्षा पर बल
उन्होंने कोविड की संभावित लहर को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट और टेलीमेडिसिन सेवाओं को मजबूत करने का आह्वान किया। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता की भी चर्चा हुई, जिसकी सराहना सभी राज्यों ने की। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस को संस्थागत रूप देना समय की मांग है।
बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों ने 2047 की दृष्टि से अपने सुझाव साझा किए, जिनमें कृषि, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा और उद्यमिता जैसे विषय प्रमुख रहे। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग को निर्देश दिए कि वह इन सुझावों का अध्ययन कर क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की यह 10वीं बैठक सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती देती है और विकसित भारत की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
