छत्तीसगढ़ ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए डिजिटल वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य सरकार द्वारा लागू आईटी आधारित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की केंद्र सरकार ने प्रशंसा की है। इस महत्वपूर्ण सुधार के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 250 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के रूप में प्रदान की है।
राज्य ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए “जस्ट इन टाइम” (जेआईटी) मॉडल और एसएनए स्पर्श प्रणाली को अपनाया है। यह प्रणाली वित्तीय प्रवाह को अधिक कुशल बनाते हुए निधियों के वितरण, ट्रैकिंग और भुगतान प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाती है।
राज्य सरकार ने केंद्र की निधि को आरबीआई के ई-कुबेर नेटवर्क और राज्य की निधि को वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) के माध्यम से एकीकृत किया है। इससे निधियों के सही समय पर उपयोग और वास्तविक समय में व्यय की रिपोर्टिंग सुनिश्चित हुई है।
इस पहल में स्मार्ट भुगतान एल्गोरिदम का उपयोग किया गया है, जो भुगतान ट्रिगर नियमों के आधार पर तुरंत भुगतान सुनिश्चित करता है। इससे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।
साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पोर्टल्स के निर्माण से आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी और पारदर्शिता के साथ मिल रहा है। यह कदम राज्य में सुशासन और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
