महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में एक वरिष्ठ अधिकारी को खराब प्रदर्शन के कारण हटाने के बाद, अब पूरे प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा की जाएगी। इसके तहत आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पिछले 10 वर्षों के प्रदर्शन को परखा जाएगा। अधिकारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर नई तैनाती दी जाएगी। यह हाल के दिनों में अपनी तरह का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है।
प्रदर्शन आधारित चयन पर जोर
फडणवीस ने अपने पहले कार्यकाल (2014-19) में भी ईमानदारी और क्षमता को प्राथमिकता दी थी। उस समय, उन्होंने पिछले दो दशकों के प्रदर्शन का अध्ययन कर अधिकारियों का चयन किया था। उन्होंने सुनिश्चित किया था कि महत्वपूर्ण पदों पर केवल ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाए।
पिछली सरकारों में बना रहा पुराना ढांचा
2019 से 2024 के बीच, उद्धव ठाकरे और बाद में एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान, प्रशासनिक ढांचे में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। कानून-व्यवस्था और वित्तीय स्थिति में गिरावट के बावजूद किसी वरिष्ठ अधिकारी को हटाया नहीं गया।
नई व्यवस्था का उद्देश्य
फडणवीस अब नए सिरे से अधिकारियों की समीक्षा कर प्रशासनिक ढांचे को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कदम शासन में सुधार और लोगों को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
