रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर सरकार को लगातार सफलता मिल रही है। राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रतिमाह ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, उनके पुनर्वास और कौशल विकास के लिए व्यापक योजनाएं बनाई गई हैं।
गृहमंत्री विजय शर्मा की घोषणा
गृहमंत्री ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को ₹10,000 प्रति माह के अलावा कई अन्य लाभ भी दिए जाएंगे:
- स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
- पक्का मकान और रहने की व्यवस्था: राज्य सरकार ने पांच जिलों में भवन तैयार किए हैं, जहां आत्मसमर्पित नक्सली रह सकते हैं।
- तीन साल तक रहने-खाने की सुविधा: सरकार इन नक्सलियों को तीन साल तक मुफ्त रहने और खाने की सुविधा प्रदान करेगी।
- हथियार के बदले राशि और जमीन: आत्मसमर्पण के समय जमा किए गए हथियारों के बदले उन्हें उचित धनराशि और जमीन दी जाएगी।
भाजपा सरकार की रणनीति का असर
जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, तब से माओवादी गतिविधियों पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय सरकार की नीतियों और सुरक्षाबलों की त्वरित कार्रवाई के चलते नक्सली गतिविधियां कमजोर हुई हैं।
नक्सली अब सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में कमजोर पड़ रहे हैं और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव
सरकार की ओर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण तेज हुआ है, जिससे आम जनता को राहत मिली है और नक्सली संगठन कमजोर हो रहे हैं।
नक्सलियों का आत्मसमर्पण बढ़ा
राज्य में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि गृहमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगी।
