छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट की सराहना की है, इसे “समग्र बजट” बताया है जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “सफल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश किया गया। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का यह सातवां बजट दृष्टि और संकल्प का बजट है। यह बजट सभी के विकास को सुनिश्चित करता है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का कृषि और रोजगार पर विशेष ध्यान इसे ऐतिहासिक बनाता है। उन्होंने 1.52 लाख करोड़ रुपये की राशि कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित करने पर विशेष जोर दिया और कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह नया हरित क्रांति और किसानों के लिए समृद्धि लाएगा।
प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना पर चर्चा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना जनजातीय समुदायों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उल्लेख किया कि इस पहल से 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ होगा। इससे छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
श्री साय ने बजट में युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए प्रावधानों की भी प्रशंसा की, जिसमें एक करोड़ युवाओं को 5,000 रुपये प्रति माह के स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप और कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की योजना शामिल है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रावधान युवा उद्यमियों को स्टार्ट-अप में मदद करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इसके अलावा, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण का प्रावधान शिक्षा और कौशल में सुधार का लक्ष्य रखता है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की भी सराहना की, यह बताते हुए कि श्री मोदी की सरकार गांवों, गरीबों, किसानों और युवाओं के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट मोदी के 2047 तक विकसित भारत की दृष्टि को साकार करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
श्री साय ने यह भी उल्लेख किया कि बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं, जिससे किसानों को वित्तीय सुरक्षा और संसाधन मिलेंगे। 6 करोड़ किसानों की जानकारी भूमि रजिस्टर में दर्ज करने की पहल भूमि विवादों को शीघ्रता से सुलझाने का लक्ष्य रखती है। कृषि अनुसंधान को बढ़ाने, विशेषज्ञ निगरानी और जलवायु-अनुकूलित किस्मों को बढ़ावा देने की योजनाएं नई तकनीकों और संसाधनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभान्वित करेंगी।
रोजगार प्रोत्साहनों को एक और प्रमुख विशेषता बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार ईपीएफओ में पंजीकृत और एक लाख रुपये से कम कमाने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी। बजट में नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन देने, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने के प्रावधान भी हैं। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर राहत से करदाताओं को उल्लेखनीय बचत होगी।
श्री साय ने यह भी कहा कि बजट में शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास और पोलावरम सिंचाई परियोजना की पूर्णता के लिए नीति शामिल है। इसके अलावा, बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
