14 हजार मजबूर पेंशन हितग्राहियों के साथ कमीशन के फेर में वर्ष 2012 से खिलवाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। मामला दुर्ग नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आईसीआईसीआई बैंक में पेंशन हितग्राहियों के वर्ष 2012 में खाता खुलवाएं जाने से संबंधित है। जिसके चलते हितग्राहियों को पेंशन राशि प्राप्त करने से वंचित रहना पड़ा।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में 14 हजार पेंशनधारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल कर विभिन्न योजनाओं के तहत बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा जैसे मजबूर वर्ग के हितग्राहियों को जीवन यापन के लिए पेंशन राशि प्रदान करती है। इन हितग्राहियों को हर महीने 350 से लेकर 500 रु. की मामूली रकम दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन जमीनी हकीकत में इस राशि से भी हिग्राहियों को वंचित किया गया है। मजबूर, बुजुर्ग पेंशधारियों को दवा से लेकर अनाज तक के लिया मोहताज होना पड़ा है। इन्हे इस हालात में लाने वालें कोई और नहीं निगम के अधिकारी कर्मचारी और आईसीआईसीआई बैंक प्रबंधन हैं। इनकीं मिलिभगत से हितग्राहियों को लंबे समय तक पेंशन नहीं मिल पाई।
4thNATION की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2012 में निगम प्रशासन द्वारा आईसीआईसीआई बैंक में पेंशन हितग्राहियों के लिए खाता खुलवाया था। हितग्राहियों के व्यक्तिगत खाता में निगम प्रशासन ने राशि जमा करना प्रारंभ कर दिया। बैंक ने बिना पिन बताए हितग्राहियों को एटीएम दे दिए। जिसके चलते हितग्राही पेंशन राशि अपने खाता से नहीं निकाल पाए। वहीं अधिकांश हितग्राहियों को यह जानकारी भी नहीं दी गई कि उनका पेंशन खाता किस बैंक में खोला गया है।
कुछ माह स्वाइप मशीन से किया भुगतान
पेंशन धारकों के आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुलने के बाद बैंक प्रबंधन ने शिविर लगाकर पेंशन राशि का भुगतान करना प्रारंभ किया था। हितग्राहियों को पिन नंबर दिए जाने की बजाए स्वाइप मशीन में एटीएम स्वाइप कर भुगतान किया गया। कुछ माह बाद बैंक ने यह व्यवस्था बंद कर दी।
7 साल बाद भेजा नोटिस
पेंशनधारकों की शिकायतों की निगम प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। अब प्रदेश में सरकार बदलने के बाद मामला गर्माया है। निगम प्रशासन ने लगभग 7 साल बाद मई माह में बैंक को नोटिस जारी कर पेंशन धारकों के लिए जमा की गई रकम की जानकारी मांगी है। नोटिस में खाता धारकों की बचत राशि को निगम मद में वापस जमा करने तथा सभी खातों को बंद करने लिखा गया है। साथ ही पेंशन राशि की निकासी नहीं करने वालें हितग्राहियों की सूची भी उपलब्ध कराने कहा गया है। इसके बावजूद बैंक द्वारा अब तक रकम निगम खाता में जमा नहीं कराई गई है।
हितग्राही भुगतेगें खामियाजा
बैंक प्रबंधन की इस मनमानी का खामियाजा अब पेंशन हितग्राही भुगतेगें। हितग्राहियों के खाते से पेंशन राशि की निकासी नहीं होने के संबंध में बैंक प्रबंधन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं निगम प्रशासन ने बैंक को नोटिस जारी कर 3 माह से ज्यादा अवधि तक राशि की निकासी नहीं करने वालें हितग्राहियों की सूची की मांग बैंक से की है। इस सूची में शामिल हितग्राहियों के खाता में पेंशन राशि जमा करने पर रोक लगाने पर निगम द्वारा विचार किया जा रहा हैं।
