दुर्ग (छत्तीसगढ़)। राज्य सरकार के कर्मचारियों ने नवीन पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठाई है। छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ ने इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें नवीन योजना को तत्काल बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई है।
कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि नवंबर 2004 में प्रदेश में नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। यह पूर्ण रूप से बाजार जोखिम पर आधारित है। कर्मचारियों के अंशदान 10 प्रतिशत और सरकार के 10 फीसदी अंशदान को बाजार में लगाया जा रहा है। एनपीएस और एसपीएस में 3 लाख कर्मचारी हैं, जिनका वार्षिक अंशदान 4361.93 करोड़ होता है। इसे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन और पीएफ के रूप में कितनी राशि मिलेगी यह तय नहीं है। वहीं एनपीएस राशि सेवाकाल में निकालना बेहद जटिल है। कर्मचारियों ने एनपीएस की राशि जीपीएफ में परिवर्तित करने की भी मांग रखी है। कर्मचारियों ने शासकीय उपक्रमों व संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग उठाई है। ज्ञापन सौंपने वालों में आरके भारद्वाज, मनहरण कुर्रे व राकेश कुमार सिंह शामिल थे।
