दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अध्यक्ष राजेन्द्र साहू ने कहा है कि जिले में पिछले चार सालों से किसान डिफाल्टर नहीं हो रहे है। इसका प्रमुख कारण भूपेश सरकार द्वारा प्रदेश में लागू की गई विभिन्न किसान हितैषी योजनाएं है। धान खरीदी के साथ-साथ विभिन्न फसलों के उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई हैं और वह समय पर अपने ऋण की अदायगी कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा भूपेश सरकार की नीतियों से खेती के प्रति प्रदेश में रूझान बढ़ा है और किसान अपनी बंजर व भाठा जमीन को भी उपजाऊ बनाकर फसल ले रहे हैं। नरवा योजना से भूमि का जल स्तर बेहतर हो रहा है। जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा। गौठान योजना के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में कमी लाने में सहायक हुई है
बैंक अध्यक्ष राजेन्द्र साहू आज यहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने बताया कि अविभाजित दुर्ग जिले के 3 लाख 98 हजार 475 कुल किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। जिसके आधार पर धान उपार्जन का लक्ष्य 17 लाख 59 हजार 250 टन निर्धारित किया गया है। इसमें से 3 लाख 86 हजार 222 किसानों से 16 लाख 48 हजार 316 टन धान की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा चुकी है। अभी धान खरीदी के लिए कार्य दिवस के 6 दिन शेष है। धान खरीदी के साथ मिलर्स द्वारा धान उठाव में भी तैजी आने की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 14 लाख 21 हजार 735 टन धान के उठाव का डीओ जारी किया गया है, जिसमें से 12 लाख 53 हजार 738 टन का उठाव मिलर्स कर लिए है। इस प्रकार से परिवहन का यह आंकड़ा जिले में 76 प्रतिशत है। बैंक के दुर्ग जिला अंतर्गत 87 समितियों से 77 फीसदी, बालोद की 122 समितियों से 75 फीसदी तथा बेमेतरा की 102 समितियों के माध्यम सै खरीदें गए 76 फीसदी धान का उठाव कर लिया गया है। वर्तमान में 3 लाख 94 हजार 578 टन कुल धान इन समितियों में शेष है।
उन्होंने जिले शेष बचे पंजीकृत किसानों से निर्धारित अवधि में अपनी धान का विक्रय समितियों के माध्यम से करने की अपील करते हुए कहा कि धान का विक्रय करने वाले किसानों के खाते में तत्काल भुगतान ट्रांसफर किया जा रहा है। भुगतान के लिए किसानों को भटकना नहीं पड रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीदी को लेकर भाजपा द्वारा भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। चार वर्षों से पहले प्रदेश में 15 वर्षों तक भाजपा की सरकार थी, लेकिन उस काल में कभी भी किसानों से इस दर धान नहीं खरीदी गई जिस दर भूपेश सरकार धान खरीद रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रमन सरकार के समय किसान को अपनी विक्रय की गई फसल के भुगतान के लिए भटकना और परेशान होना पड़ता था, यह स्थिति अब नहीं है। उन्होंने धान खरीदी पर सवाल उठाने वाले भाजपा के नेताओं से कहा है कि देश के भाजपा शासित किस राज्य में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीदी की जा रही कीमत पर धान की खरीदी की जा रही है, स्पष्ट करें।
केंद्रीय बैंक में तालपत्री घोटाला के आरोप को सिरे से नकारते हुए बैंक अध्यक्ष साहू ने कहा कि न तो ऐसा कोई घोटाला हुआ है और न ही इस मामले में किसी प्रकार की जांच चल रही है। पूर्व अध्यक्ष जवाहर लाल वर्मा को पद पर से हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि चूंकि जवाहर वर्मा सहकारी साख समिति के अध्यक्ष बन गए थे, इसलिए उन्होंने इस पद का त्याग किया है।
भूमि विकास बैंक की जमीन के कब्जे पर बैंक अध्यक्ष राजेन्द्र साहू ने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और संबंधित पक्ष को नोटिस भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन वास्तव में किसान हितैषी है तो भूमि विकास बैंक की उनके द्वारा अपने रिश्तेदारों को आवंटित भूमि को तत्काल वापस करें।
