नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले का समर्थन करते हुए इसकी समयसीमा और बजट आवंटन की मांग की है। बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र से स्पष्ट कहा कि, “सरकार बताए कि जातिगत जनगणना कब तक कराई जाएगी, और इसके लिए बजट आवंटन कब होगा?”
“तेलंगाना मॉडल बना सकता है देश का खाका”
राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित तेलंगाना राज्य में कराए गए जाति सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि वह देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना सरकार ने विशेषज्ञों की टीम बनाकर जनता के बीच जाकर यह प्रक्रिया पूरी की, न कि बंद कमरे में बैठकर कुछ नौकरशाहों ने योजना बनाई।
“जाति जनगणना पहला कदम, लेकिन यहीं नहीं रुकना चाहिए”
राहुल गांधी ने कहा, “जातिगत आंकड़े सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे सामाजिक न्याय के लिए आधार तैयार करते हैं। यह केवल पहला कदम है, लेकिन हमें इससे भी आगे बढ़ना होगा।” उन्होंने 50% आरक्षण की सीमा को “कृत्रिम दीवार” बताते हुए उसे हटाने की भी वकालत की।
“निजी संस्थानों में भी लागू हो आरक्षण”
राहुल गांधी ने कहा कि सामाजिक न्याय सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मांग की कि निजी शिक्षण और रोजगार संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाए, ताकि हर वर्ग को समान अवसर मिल सके।
“मोदी सरकार बताए जनगणना की तारीख”
राहुल गांधी ने कहा कि, “अचानक 11 साल बाद सरकार ने जाति जनगणना की बात की है, हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन अब टाइमलाइन भी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और इसमें कितनी पारदर्शिता होगी।”
