जम्मू: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को विभागों में पुनर्नियुक्ति, सेवा विस्तार, अतिरिक्त कार्यभार और अटैचमेंट्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह आदेश सिविल सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिया।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने इन प्रक्रियाओं पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अपवाद लागू हो सकता है।
स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों पर विशेष ध्यान
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा शिक्षा विभाग में अटैचमेंट्स की समीक्षा करने की बात कही। उन्होंने कहा, “हमें इस प्रथा को समाप्त करना होगा।”
जेकेएएस अधिकारियों की पदोन्नति पर जोर
मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) अधिकारियों के बीच ठहराव (स्टैग्नेशन) की समस्या को हल करने पर जोर दिया और सामान्य प्रशासन विभाग को इस संबंध में ठोस समाधान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।”
प्रवासी कश्मीरी कर्मचारियों की समीक्षा
उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नियुक्त कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के प्रदर्शन और स्थिति के बारे में भी जानकारी ली।
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से प्रशासन में पारदर्शिता और सुगमता आने की उम्मीद है। यह कदम विभागों के भीतर अनुशासन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम प्रयास है।
