वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक रिपोर्ट है जो बीते वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा करता है। इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की आर्थिक डिवीजन द्वारा, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। इस साल का दस्तावेज 22 जुलाई को जारी किया गया, जो बजट घोषणा से एक दिन पहले है।
यह दस्तावेज सरकार के आर्थिक प्रदर्शन, प्रमुख विकास कार्यक्रमों और नीति पहलों का सारांश प्रदान करता है; साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दृष्टिकोण भी देता है। आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज दो हिस्सों में बंटा होता है – पहला भाग या भाग ए, देश के आर्थिक विकास और चुनौतियों का व्यापक समीक्षा करता है; और दूसरा भाग बी, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मानव विकास और जलवायु जैसे विशिष्ट विषयों पर पिछले वित्तीय वर्ष का विश्लेषण करता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान; इसके बाद भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।
