छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से अवैध धान का परिवहन रोकने और अवैध रूप से संग्रहित धान के विरूद्ध राज्य शासन के निर्देश पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक अवैध धान संग्रहण के 2438 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिनमें 31 हजार 291 टन धान तथा 280 वाहनों की जब्ती की गई है। रविवार को मुख्य सचिव आर.पी. मंडल की अध्यक्षता में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के अधिकारियों की आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई।
रायपुर (छत्तीसगढ़)। मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को धान खरीदी की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा पंजीकृत रकबे के अनुसार 15 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान की खरीदी की जाए। धान खरीदी के दौरान किसानों की सहूलियतों का ध्यान भी रखा जाए। किसानों को धान खरीदी के लिए टोकन जारी करने, बारदानों की व्यवस्था, मिलरों को डी.ओ. जारी करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अवैध धान परिवहन और बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। बैठक में कमिश्नर और पुलिस महानिरीक्षक भी उपिस्थत थे। इस संबंध में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षकों को धान खरीदी की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और मार्कफेड की एम.डी. श्रीमती शम्मी आबदी द्वारा दी गई। धान खरीदी में पहली बार पुलिस अधीक्षक सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।
प्रबंधन बेहतर करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को अपने जिले में पी.डब्ल्यू.डी., सिंचाई, आर.ई.एस. विभाग के कार्यपालन अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को धान खरीदी केन्द्रवार नोडल अधिकारी बनाकर प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीदी कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला स्तर के राजस्व, पुलिस, खाद्य और सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए धान खरीदी को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए।
किसानों को 1765 करोड़ रूपए का भुगतान
बैठक में बताया गया कि धान खरीदी के दूसरे सप्ताह में अब तक 13 लाख 92 हजार 686 टन धान की खरीदी की गई है। धान बेचने वाले 2 लाख 42 हजार 843 किसानों को 1765 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों का शत-प्रतिशत भुगतान उनके खातों में राशि अंतरित की जा रही है।
कस्टम मिलिंग का डीओ जारी
कस्टम मिलिंग के लिए खरीदी गए धान का डीओ जारी किए जाने की जानकारी भी बैठक में दी गई। बताया गया कि कस्टम मिलिंग के लिए 2 लाख 34 हजार 237 मीटरिक टन का डी.ओ. जारी किया जा चुका है। जारी किए गए डी.ओ. में से 59 हजार 390 टन धान का उठाव मिलरों द्वारा धान खरीदी केन्द्रों से किया जा चुका है।
