वनवासियों के हितों के साथ किसी प्रकार का समझौता सरकार नहीं करेगी बर्दाश्त, जल्द लागू होगा पेसा कानून : टी.एस. सिंहदेव

पंचयात एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के रहवासियों के हितों के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के रहवायिसों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित के लिए पेसा कानून लागू करने के लिए सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए नियम बनाए जा रहें है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वनवासियों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने 15 प्रकार की वनोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है।

जगदलपुर (छत्तीसगढ़)। केबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बस्तर जिले के बास्तानार विकासखण्ड के ग्राम तिरथुम में आयोजित पंच, सरपंच सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि वनोपज वनवासियों की आर्थिक समृद्धि का बहुत बड़ा आधार है। वनोपजों की खरीदी को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 प्रकार के वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। इससे वनवासियों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और वनवासियों को ज्यादा फायदा होगा। सम्मेलन में उन्होंने 9 करोड़ 74 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के संरक्षण और संवद्र्धन की योजना शुरू की है। इसमें सभी ग्रामवासी और पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि गोठानों के संचालन के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक गोठान संचालन समिति को प्रति माह दस हजार रु. देने का निर्णय लिया है। गोठानों की कार्यप्रणाली के आधार पर भविष्य में इस राशि को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। बस्तर जिले में मनरेगा की मजदूरी और पेंशन भुगतान की दिक्कतों को दूर करने के लिए बैंक सखी का प्रावधान किया गया है। इससे पेंशनधारी और मनरेगा मजदूरों को उनके गांव और घर में ही भुगतान हो रहा है। इसके साथ ही हाट बाजारों में भी मोबाईल एटीएम वेन की व्यवस्था की जाएगीए ताकि बाजार आने वाले लोग अपना पैसा निकाल सकें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को बस्तर जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। इसके बेहतर परिणाम को देखते हुए अब इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और आदिवासियों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और विधायक बस्तर लखेश्वर बघेल ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। मंत्रीद्वय ने सात शिक्षादूतों को 5 हजार रु. की राशि प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने दो बैंक सखी नवती मौर्य और सुनीता कश्यप को लैपटॉप तथा 138 महिला स्वसहायता समितियों को 60-60 हजार रु. के चेक प्रदान किए।

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