संसद की कार्रवाई : राज्यसभा में समान नागरिक संहिता निजी विधेयक पारित, कांग्रेस का आरोप टाला जा रहा भारत-चीन मुद्दा

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। वहीं समान नागरिक संहिता निजी विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर सदन में बवाल हो गया। बहस गरमाने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूछा कि इसे क्यों पेश नहीं किया जा सकता? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकड़ ने इसे रोकने के विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। बाद में इसे 23 के मुकाबले 63 मत से पारित कर दिया गया।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर भारत-चीन मुद्दे को टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एलएसी मुद्दा प्राथमिकता है; हमने राज्यसभा में नोटिस दिया, इसे सभापति ने स्वीकार नहीं किया। हम इसे उठाना जारी रखेंगे। केंद्र 22 महीने से भारत-चीन मुद्दे को टाल रहा है। हमने यह भी सलाह दी कि अगर रक्षा मंत्री बहस नहीं चाहते हैं तो उन्हें विपक्षी नेताओं को जानकारी देनी चाहिए।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को जी20 पर चर्चा के बजाए भारत-चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, लद्दाख में, चीनी सेना ने घुसपैठ की 200 से अधिक आश्रय स्थल बनाए हैं। अब, हमारी सेना को दूर के क्षेत्रों में गश्त करने की अनुमति भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सियाचिन ग्लेशियर में स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। 

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने शुक्रवार को लोकसभा में बिहार में विशेष रूप से दलितों के खिलाफ अपराधों में कथित वृद्धि का मुद्दा उठाया और कहा कि दलितों पर बढ़ते अपराधों पर जब राज्य सरकार चुप्पी बनाए हुए है तो संसद मौन नहीं रह सकती है। सांसद चिराग ने ने कहा कि अरवल में एक महिला और उसकी पांच साल की बेटी को जिंदा जला दिया गया था।लोगों ने उसके घर में आग लगा दी थी। उन्होंने कहा कि अपराधी पुलिस में शिकायत करने के लिए पासवान समुदाय के एक सदस्य से नाराज थे और आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन उनके साथ मिला हुआ था। उन्होंने कहा कि बेगूसराय में एक पासवान महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। चिराग पासवा ने केंद्र से मामलों में हस्तक्षेप करने को कहा और सीबीआई जांच की मांग की।
कैंसर के मामलों में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के आंकड़ों का हवाला देते हुए शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि देश में 2020 में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 13,92,179 थी और इसमें 12.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। मंडाविया ने कहा कि कैंसर के मरीजों का इलाज जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, एम्स जैसे केंद्रीय संस्थानों और निजी अस्पतालों सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने कहा कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के तहत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो किसी भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल/संस्थान या अन्य सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए गंभीर जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं।
अनुसूचित जनजातियां संशोधन विधेयक पेश
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया।  
1000 खेलों इंडिया सेंटर की घोषणा
इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इनमें से 733 सेंटर पर काम शुरू कर दिया गया है।