Durg शहर जिला कांग्रेस कमेटी की महामंत्री निकिता मिलिंद ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की नहीं, बल्कि 2029 के चुनाव की तैयारी बताया।
निकिता मिलिंद का कहना है कि भाजपा ने 2023 में महिला आरक्षण का कानून पास करके बड़े जोर-शोर से ऐलान किया कि 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं को मिलेंगी। लेकिन इस कानून में ऐसी शर्तें जोड़ दी गईं कि इसे लागू करने से पहले पहले जनगणना, फिर परिसीमन जरूरी होगा।
इसका सीधा मतलब यह है कि यह कानून कम से कम 2029 तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। Durg से उठी यह आवाज़ राष्ट्रीय राजनीति के एक अहम सवाल को सामने लाती है।
यह भी पढ़ें: Ponda में 2 भक्ति गीतों का देवार्पण, शकुंतला भरणे की आवाज़ ने किया मंत्रमुग्ध
📢 Durg और छत्तीसगढ़ की ताज़ा राजनीतिक खबरों के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029VaOjosfFHWq7ssCngl1j
2023 का कानून – ढोल पीटा, लेकिन अंदर से जाल बिछाया
नीयत साफ होती तो अभी 180 सीटें दे देते
निकिता मिलिंद ने सवाल उठाया कि अगर भाजपा की नीयत वाकई साफ थी तो अभी मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से करीब 180 सीटें महिलाओं को क्यों नहीं दी गईं?
उनका तर्क है कि ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इससे भाजपा के लगभग 120 पुरुष सांसदों की कुर्सी जाती और पार्टी के भीतर बगावत खड़ी हो जाती। यानी महिला आरक्षण से पार्टी के अपने बड़े नेता ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते।
850 सीटों का गणित – “दोनों तरफ माल”
निकिता मिलिंद ने इस पूरी रणनीति को “दोनों तरफ माल” की राजनीति बताया। उनके अनुसार सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने और उसमें से 280 सीटें महिलाओं को देने की योजना असल में पुराने नेताओं को भी बचाए रखने की चाल है।
इस फॉर्मूले से जनता को लगेगा कि क्रांति हो गई, लेकिन पुराने नेताओं का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। Durg की कांग्रेस नेता ने इसे राजनीतिक चालाकी का सबसे बड़ा उदाहरण बताया।
📢 राजनीतिक विश्लेषण और ज़मीनी खबरें पाने के लिए जुड़ें: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029VaOjosfFHWq7ssCngl1j
“प्रधान पति” मॉडल – क्या अब संसद में भी यही होगा?
नाम महिला का, सत्ता आदमी की
Durg कांग्रेस महामंत्री ने पंचायत स्तर पर महिला सरपंचों की स्थिति का उदाहरण देते हुए एक बेहद तीखा सवाल उठाया। उनका कहना था कि आज भी पंचायतों में महिला सरपंच जीतती है, लेकिन कुर्सी पर उसका पति बैठता है — इसीलिए “प्रधान पति” जैसा शब्द आम हो गया है।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ और अब वही मॉडल संसद में भी दोहराया जाएगा। बड़े नेता अपनी पत्नी या बेटी को टिकट देंगे और खुद रिमोट कंट्रोल से सत्ता चलाते रहेंगे।
यह सशक्तिकरण नहीं, यह सेटिंग है
निकिता मिलिंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा — “ये सशक्तिकरण नहीं, ये सेटिंग है।” उनका मानना है कि जब तक महिलाओं को वास्तविक स्वायत्तता और स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं मिलती, तब तक संसद में उनकी संख्या बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
यह बयान Durg की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विमर्श को जन्म देता है, जो केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का है।
Durg कांग्रेस का सवाल – जमीन पर महिला सुरक्षा कहाँ है?
बिलकिस बानो से लेकर महिला पहलवानों तक
निकिता मिलिंद ने भाजपा सरकार के महिला हितैषी होने के दावे पर सीधा हमला किया। उन्होंने याद दिलाया कि बिलकिस बानो केस में दोषियों को रिहा करके माला पहनाई गई। महिला पहलवान महीनों तक सड़क पर न्याय मांगती रहीं, लेकिन सिस्टम ने उनकी अनदेखी की।
Durg से उठी यह आवाज़ यह सवाल पूछती है कि जब भाषणों में “नारी शक्ति” का जप होता है और जमीन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े हर साल बढ़ते हैं, तो यह विरोधाभास क्यों है?
आंकड़े बनाम भाषण
निकिता मिलिंद ने कहा कि सरकार एक तरफ नारी शक्ति की बात करती है और दूसरी तरफ महिलाओं के विरुद्ध अपराध के आंकड़े हर साल नए रिकॉर्ड बनाते हैं। यह दोहरापन जनता के सामने बेनकाब हो रहा है।
उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वायत्तता जमीनी स्तर पर सुनिश्चित नहीं होती, तब तक संसद में सीटें बढ़ाना महज एक राजनीतिक नाटक है।
📢 Durg और राज्य की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029VaOjosfFHWq7ssCngl1j
परिसीमन का खेल – दक्षिण भारत को नुकसान, उत्तर को फायदा
जिम्मेदारी निभाने वाले को सज़ा, लापरवाही करने वाले को इनाम?
Durg कांग्रेस नेता ने परिसीमन के मुद्दे पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में जिम्मेदारी दिखाई, लेकिन परिसीमन के बाद उनकी सीटें कम बढ़ेंगी।
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जनसंख्या बेकाबू बढ़ी, तो वहाँ सीटों की संख्या ज्यादा होगी। यानी जिसने जिम्मेदारी निभाई वो नुकसान में और जिसने लापरवाही की वो फायदे में।
दक्षिण की आवाज़ साइड में?
निकिता मिलिंद ने चेतावनी दी कि इस व्यवस्था से भविष्य में कोई भी दल केवल हिंदी बेल्ट जीतकर सरकार बना सकेगा और दक्षिण भारत के राज्यों की आवाज़ हाशिए पर चली जाएगी। यह संघीय ढांचे के लिए एक गंभीर खतरा है।
संसद बनेगी “मेला”? – 850 सांसदों पर सवाल
निकिता मिलिंद ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अभी 543 सांसदों में ही ठीक से बहस का समय नहीं मिलता। 850 सांसदों के साथ संसद में कानून ऐसे पास होंगे जैसे बस स्टैंड पर टिकट कटते हैं — बिना किसी गहन विचार-विमर्श के।
उनका मानना है कि सांसदों की संख्या बढ़ाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता से होता है। Durg से उठा यह सवाल देश के हर जागरूक नागरिक के लिए प्रासंगिक है।
Durg से उठी आवाज़ – निकिता मिलिंद का सीधा संदेश
भावनाओं में उलझाओ, आंकड़ों से डराओ
निकिता मिलिंद ने अपने बयान के अंत में सबसे तीखी बात कही — “जनता को भावनाओं में उलझाओ, आंकड़ों से डराओ, और फिर टैक्स के पैसे से अपना साम्राज्य बढ़ाओ।” उनके अनुसार यही वर्तमान राजनीति का असली चेहरा है।
उन्होंने कहा कि जो लोग अभी भी यह मान रहे हैं कि यह सब महिलाओं के भले के लिए हो रहा है, वे या तो राजनीतिक भक्ति में डूबे हैं या फिर सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते।
Durg की आवाज़ और महिला सशक्तिकरण का असली सवाल
Durg जिला कांग्रेस की महामंत्री निकिता मिलिंद का यह बयान केवल एक राजनीतिक हमला नहीं है, बल्कि यह उन गहरे सवालों को उठाता है जो देश की करोड़ों महिलाओं से सीधे जुड़े हैं। महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की शर्तों में उलझाना, पंचायत स्तर पर “प्रधान पति” की समस्या को अनदेखा करना और जमीनी स्तर पर महिला सुरक्षा की अनदेखी — ये सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं।
Durg से उठी यह आवाज़ यह याद दिलाती है कि वास्तविक महिला सशक्तिकरण के लिए सिर्फ कानून और भाषण नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति, जवाबदेही और ईमानदार नीयत की जरूरत है। देश की जनता और विशेषकर महिला मतदाता इन सवालों का जवाब मतपेटी के जरिए देंगी।
