रायपुर, 03 मई 2025/ छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति एक बार फिर विवादों और न्यायिक पेच में उलझ गई है। 30 अप्रैल 2025 को राज्य शासन द्वारा प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी किए जाने के बाद विभिन्न शिक्षक संवर्गों की आपसी खींचतान और याचिकाओं के चलते माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर ने इस आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है।
प्रख्यात शिक्षाविद सतीश प्रकाश सिंह ने इस स्थिति को शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 को हटाकर नई नियमावली 2025 लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान नियमों की अस्पष्टता और संवर्गीय टकराव ने पूरे सिस्टम को पंगु बना दिया है।
3500 से अधिक स्कूलों में प्राचार्य पद रिक्त
राज्य के 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल बिना पूर्णकालिक प्राचार्य के संचालित हो रहे हैं। “टी” संवर्ग में वर्ष 2013 के बाद तथा “ई” संवर्ग में वर्ष 2016 के बाद से कोई पदोन्नति नहीं हुई।
इस दौरान सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता और प्रधान पाठक सेवानिवृत्त हो गए या बिना पदोन्नति के दिवंगत हो गए, लेकिन शिक्षा विभाग में फैली संवर्गीय खींचतान के चलते प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
याचिकाओं की भरमार और हाईकोर्ट की रोक
नियमित व्याख्याता, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक और व्याख्याता एल.बी. – इन सभी संवर्गों ने अपने-अपने हितों के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। जब तक इन पर अंतिम निर्णय नहीं होता, तब तक पदोन्नति प्रक्रिया अधर में लटकती रहेगी।
माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई 2025 को होगी।
शिक्षाविद की मांग: नए नियम बनें और स्पष्ट हों हर शर्त
शिक्षाविद सतीश प्रकाश सिंह का कहना है कि जब तक नई और पारदर्शी नियमावली नहीं बनेगी, पदोन्नति विवादों और अदालतों में फंसी रहेगी। उन्होंने आग्रह किया कि प्रस्तावित 2025 नियमावली में निम्न बिंदुओं को स्पष्टता से परिभाषित किया जाए:
- पदोन्नति के लिए शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता
- B.Ed., Non-B.Ed., अनुभव अवधि, पात्रता/अपात्रता की स्पष्ट शर्तें
- सभी संवर्गों के लिए समान और पारदर्शी मानदंड
समर्थन अभियान और शासन को ज्ञापन की तैयारी
सतीश प्रकाश सिंह ने घोषणा की है कि वे शीघ्र ही मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही नए नियमों के समर्थन में प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा ताकि विवाद रहित, न्यायसंगत और व्यवस्थित पदोन्नति प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।
