रायपुर, 2 अप्रैल 2025 – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹16,390 करोड़ का जीएसटी संग्रह कर देशभर में सबसे अधिक 18% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। यह राज्य को जीएसटी राजस्व वृद्धि में देशभर में प्रथम स्थान पर स्थापित करता है। महाराष्ट्र (16%) और तमिलनाडु (15%) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
मासिक जीएसटी संग्रह में भी ऐतिहासिक उपलब्धि
मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ ने SGST मद में ₹1,301.09 करोड़ और IGST मद में ₹756.73 करोड़ की प्राप्ति की, जिससे कुल ₹2,057.82 करोड़ का जीएसटी राजस्व अर्जित हुआ। यह मार्च 2024 की तुलना में 43% की वृद्धि को दर्शाता है। जीएसटी लागू होने के बाद यह पहली बार हुआ है जब राज्य ने एक महीने में ₹2,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया।
बेहतर प्रशासन और तकनीक से ऐतिहासिक सफलता
वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के मार्गदर्शन में वाणिज्यिक कर विभाग ने तकनीकी नवाचार, डेटा एनालिटिक्स और पारदर्शी प्रशासन से कर संग्रह में भारी सुधार किया है।
📌 नॉन-फाइलर्स पर सख्त नियंत्रण –
रिटर्न न भरने वालों की संख्या 15% से घटकर 6% रह गई।
📌 फर्जी पंजीकरण की पहचान –
28,000 व्यवसायों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिनमें से 4,252 फर्जी फर्मों को चिन्हित कर टैक्स चोरी रोकी गई।
📌 डेटा एनालिटिक्स से कर वसूली –
313 मामलों की जांच से ₹45.13 करोड़, जबकि 77 प्रतिष्ठानों की तलाशी से ₹47.35 करोड़ की अतिरिक्त वसूली हुई।
📌 सेक्टर विश्लेषण और इंटर-डिपार्टमेंटल समन्वय –
संभावित कर अपवंचन क्षेत्रों की पहचान कर ₹101 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व एकत्रित किया गया।
📌 सरकारी विभागों से बेहतर अनुपालन –
विशेष प्रयासों से सरकारी विभागों के सप्लायर्स से ₹37 करोड़ का अतिरिक्त जीएसटी संग्रह किया गया।
📌 व्यापक व्यापारी संपर्क अभियान –
36,847 व्यापारियों से संपर्क कर कर अनुपालन बढ़ाया गया।
डिजिटल और AI-आधारित रणनीति से भविष्य में भी बनेगा अग्रणी राज्य
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि “छत्तीसगढ़ की यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि सुशासन और पारदर्शिता की पहचान है।” राज्य सरकार अब डिजिटल ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत अनुपालन तंत्र को लागू कर, छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और समावेशी विकास का मॉडल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
छत्तीसगढ़ की आर्थिक सफलता, देश के लिए बना उदाहरण
इस ऐतिहासिक उपलब्धि से छत्तीसगढ़ न केवल वित्तीय प्रबंधन और राजस्व संग्रह में देश का अग्रणी राज्य बना है, बल्कि यह दिखाता है कि सही रणनीति, प्रशासनिक सुधार और पारदर्शी नीतियों से कर प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है।
