रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,65,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट विधानसभा में पेश किया। इस बार का बजट ‘GATI’ (Good Governance, Accelerating Infrastructure, Technology, and Industrial Growth) थीम पर आधारित है। मंत्री ने कहा कि पिछला बजट ‘GYAN’ (ग़रीब, युवा, अन्नदाता, नारी) थीम पर था, जिसने समावेशी विकास की नींव रखी, जबकि यह बजट उस विकास यात्रा का अगला कदम है।
राज्य की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति
- छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2024-25 के ₹5,67,880 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹6,35,918 करोड़ होने का अनुमान है, यानी 12% की वृद्धि।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व अधिशेष ₹2,804 करोड़ रहने का अनुमान है, जो 2024-25 में ₹1,060 करोड़ था।
- राज्य का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) ₹22,900 करोड़ होगा, जो GSDP का 2.97% रहेगा, जो FRBM अधिनियम की 3% की सीमा के भीतर है।
- पूंजीगत व्यय ₹26,341 करोड़ तय किया गया है, जो कुल बजट का 16% और GSDP का 4.14% होगा।
प्रमुख बजटीय घोषणाएं
- ग्रामीण और औद्योगिक सुरक्षा:
- विशेष ऑपरेशन ग्रुप (SOG) का गठन, जो NSG की तर्ज पर होगा।
- राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) की स्थापना, जो CISF के समान होगी।
- माओवाद प्रभावित इलाकों में नए पुलिस थानों की स्थापना।
- सड़क, परिवहन और डिजिटल सेवाएं:
- मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना और मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत हर गांव को डिजिटल और परिवहन सुविधा मिलेगी।
- सभी पंचायतों में UPI (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटन।
- शिक्षा और स्वास्थ्य:
- 500 नई सहकारी समितियां बनाई जाएंगी।
- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) की स्थापना।
- सिकल सेल जांच केंद्र सभी विकासखंडों में शुरू होंगे।
- मेडी सिटी, एजुकेशन सिटी और राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान नवा रायपुर में स्थापित होगा।
- 17 नई नालंदा लाइब्रेरी, बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब, और पांच जिलों में साइंस पार्क बनाए जाएंगे।
- कृषि और ग्रामीण विकास:
- कृषक उन्नति योजना के तहत ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹8,500 करोड़।
- महतारी वंदन योजना और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए क्रमशः ₹5,500 करोड़ और ₹4,500 करोड़।
- 5 HP तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली देने हेतु ₹3,500 करोड़।
- PM-JANMAN सड़क निर्माण योजना के तहत PVTG बस्तियों को जोड़ने के लिए ₹500 करोड़।
- व्यापार और कर सुधार:
- ई-वे बिल की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई।
- 10 साल से अधिक पुराने ₹25,000 तक के लंबित VAT को माफ किया जाएगा, जिससे 40,000 व्यापारियों को लाभ होगा।
- स्टांप ड्यूटी पर लगने वाले सेस को हटाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के लिए बजट 2025-26 की बड़ी घोषणाएं
- महानदी-इंद्रावती और सिकासर-कोडार नदियों के लिंकिंग सर्वेक्षण की योजना।
- नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान, एजुकेशन सिटी और मेडी सिटी का निर्माण।
- बस्तर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, और रायगढ़ में साइंस पार्क।
निष्कर्ष
यह बजट राज्य के गति, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, डिजिटलाइजेशन, सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। सरकार ने कृषि, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक विकास और कर सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
