जागरण के एग्री पंचायत कॉन्क्लेव में देश के कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स, वैज्ञानिक, रिसर्चर, विशेषज्ञ और किसान एकत्रित हुए। इस आयोजन में खेती-किसानी से संबंधित विभिन्न योजनाओं, किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों और उनसे जुड़ी चुनौतियों के उपायों पर गहन चर्चा की गई।
इस कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कृषि में नई तकनीक और सरकार के प्रयासों पर बात की। उनके साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे।
विशेष बातचीत के दौरान, रामविचार नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ के किसान अब परंपरागत तरीकों से हटकर आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी इसमें उनकी हरसंभव मदद कर रही हैं। किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ अब केवल धान उत्पादन में ही नहीं, बल्कि फल और सब्जियों के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी की मांग को लेकर उठ रहे राजनीतिक विवादों पर नेताम ने कहा कि पहले किसी सरकार ने इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाए? वर्तमान सरकार ने कई फसलों में एमएसपी लागू किया है और किसानों को बड़े बाजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों, तकनीकी प्रगति और सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की जाए, जिससे किसानों को बेहतर अवसर और संसाधन प्राप्त हो सकें। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में किसानों के समृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों को देखकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि का भविष्य उज्ज्वल है।
