नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। इस बजट में गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के समर्थन पर जोर दिया गया है। बजट में खर्च बढ़ाने, रोजगार सृजन और मध्यम वर्ग के लिए कर राहत की घोषणाएं की गई हैं।
कराधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई है, जिसमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में वृद्धि और शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस पर कर में कटौती शामिल है। इसके अलावा, नए कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग की मदद के लिए 1961 के आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है। नए कर व्यवस्था के तहत नई कर स्लैब की घोषणा की गई है:
- ₹3 लाख तक कोई कर नहीं
- ₹3 से ₹7 लाख तक 5 प्रतिशत
- ₹7 से ₹10 लाख तक 10 प्रतिशत
- ₹10 से ₹12 लाख तक 15 प्रतिशत
- ₹15 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत
नए कर व्यवस्था में मानक कटौती को ₹30,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, जिससे ₹17,500 की बचत होगी। पारिवारिक पेंशन पर कटौती को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किया गया है।
पूंजीगत लाभ कराधान को सरल बनाया गया है: शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेंस को 20% और कुछ संपत्तियों के लिए लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस को 12.5% कर दिया गया है। गैर-सूचीबद्ध बांड और डिबेंचर पर पूंजीगत लाभ पर कर लगाया जाएगा।
विकल्प की बिक्री पर STT को 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% और सिक्योरिटीज में वायदा की बिक्री पर 0.01% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। संपत्ति की बिक्री पर उपलब्ध इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया गया है, जिससे संपत्ति विक्रेता अब अपनी खरीद कीमत को बढ़ाकर और अपने पूंजीगत लाभ को कम नहीं कर पाएंगे। ई-कॉमर्स पर टीडीएस को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है।
सभी निवेशक वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है।
सोना और चांदी पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% कर दिया गया है। फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर शुल्क घटाया गया है; विशिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।
कुछ ब्रूड स्टॉक्स, झींगे और मछली चारे पर सीमा शुल्क को 5% कर दिया गया है। अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क को 10% और गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25% कर दिया गया है।
मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और चार्जर पर सीमा शुल्क को 15% कर दिया गया है। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर पूरी तरह से सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है।
प्लास्टिक उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है।
