रायपुर, (छत्तीसगढ़)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभ में पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक पारित होने पर प्रदेश के बड़ी संख्या में पत्रकार हर्षोल्लास के साथ आज विधानसभा पहुंचे और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 विधानसभा में पारित हो चुका है। छत्तीसगढ़ पत्रकारों को कानूनी सुरक्षा देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।
उन्होंने कहा कि हमारे पत्रकार साथी जो अपनी जान जोखिम में डालकर, अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं। बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं, जिनसे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है। साथ ही धनहानि के साथ जनहानि की संभावना भी बन जाती है। ऐसे सभी पत्रकारों को चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, चाहे पोर्टल के हों पत्रकार सुरक्षा कानून के माध्यम से सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने राज्य के सभी मीडिया कर्मियों को पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए अपनी शुभकामनाएं एवं बधाईयां दी।
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रूचिर गर्ग ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में पूरी तत्परता एवं निस्पक्षता से काम करने वाले पत्रकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कानून लाया गया है। राज्य से आए सभी पत्रकारों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए जनसंपर्क संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे ने बताया कि पत्रकारों के आर्थिक स्वावलंबन एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नीति एवं नियम बनाए गए है। शासन की पहल पर पत्रकारों के लिए अधिमान्यता का विस्तार किया गया है ताकि स्थानीय पत्रकारों को भी प्रोत्साहन मिल सकें।
पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष बप्पी राय ने बताया कि पिछले 18 वर्षों में हमने बस्तर में बारूदी सुरंगों की आवाजें सुनी है, मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक के पारित होने से अब पत्रकारों में भय कम होगा और वे स्वतंत्र और निष्पक्ष रुप से कार्य कर सकेंगे। इसी प्रकार संजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली, शाहनाज हसन राष्ट्रीय महासचिव झारखण्ड, बस्तर संभाग से अब्दुल अहमद सिद्दीकी ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया।
कोरबा पत्रकार संघ की ओर से राजेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून पत्रकारों के सुरक्षा के लिए अनूठी पहल है। यह कानून अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। इस अवसर पर राज्यभर से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के पत्रकार तथा जनसंपर्क विभाग के अधिकारी मौजूद रहें।
