रायपुर (छत्तीसगढ़)। लोक निर्माण विभाग मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि प्रदेश कीे खराब और जर्जर सड़को की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य दिसम्बर माह तक पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि हर सड़को का वर्क प्लान तैयार करें और सड़कों संधारण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें। मंत्री साहू आज विभागीय अधिकारियों की बैठक में काम-काज की समीक्षा कर रहें थे।
मंत्री साहू ने सड़को के निर्माण के साथ-साथ मरम्मत और नवीनीकरण कार्यो में तेजी लाने के लिए सी. मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता को सप्ताह में 4 से 5 दिन के लिए निरीक्षण कर मॉनीर्टिग करने के निर्देश दिए। उन्होंने ए.डी.बी. के अंतर्गत बनने वाली सड़कें जो घनी आबादी से गुजरती है, वहां बाई पास रोड बनाने कहा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के ज्यादातर सड़के वाटर लॉगिंग के कारण खराब हुई है, इन सड़को के किनारे नाली निर्माण किया जाए और जहां नाली में चोक हो उन्हें साफ कराया जाए। उन्होंने कहा की रोड संधारण कार्य व्यवस्थित तरीके से किया जाए। बैठक में गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 5 हजार किलोमीटर की सड़क सामान्य स्थिति में है। 5 हजार 92 किलोमीटर सड़क पर छोटे-मोटे पेच वर्क की आवश्यकता है। 4700 किलोमीटर की सड़के जो थोड़ी खराब की स्थिति में है। उसमे पेच वर्क कर ठीक किए जा रहें हैं। केवल 433 किलोमीटर की सड़के जो ज्यादा खराब है। इन सड़कों का नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता है।
गृह मंत्री साहू ने सड़को की गुणवत्ता की जांच के लिए पांच चलित प्रयोगशाला वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना की। ये चलित प्रयोगशाला सभी पांच संभागों में भेजी गई हैं। इन चलित प्रयोगशालाओं से निर्माणधीन सड़कों मेें इनपैक्ट वैल्यू टैक्स, डामर की जांच, ग्रेडेशन, फील्ड डेनसिटी आदि की जांच हो सकेगी। इसके अलावा इन प्रयोगशालाओं से दूर्रा अंचलों सड़कों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने में मद्द मिलेगी।
नक्सली गतिविधियों में आई कमी : गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू
मंत्री साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर चलने के कारण नक्सल गतिविधियों में कमी आई है। क्रेडिबल पुलिसिंग के माध्यम से आम जनता के सुरक्षा जन हितैषी योजनाओं के जरिए सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने बताया कि इन 4 वर्षो में लगभग 15 सौ नक्सलियों ने आत्मसपर्मण किया। विभाग द्वारा 206 अनिमियत वित्तीय कंपनी (चिटफंट) के विरूद्ध 459 प्रकरण दर्ज किए हैं। जिनमें से 376 प्रकरणों में चलाना तैयार कर न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। इन प्रकरणों में 632 डायरेक्टरों, पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मंत्री श्री साहू ने बताया कि चिटफंट कंपनी में निवेश करने वाले पीड़ित लोगों ने 25 लाख 6 हजार 471 आवेदन किए हैं, इनमें 2 लाख 37 हजार 940 आवेदन का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवदेन पर निराकरण की कार्यवाही जारी है।
