दुर्ग प्रभारी मंत्री ने कहा राज्य को यूरिया खाद की आपूर्ति में भी भेदभाव कर रही केंद्र सरकार

दुर्ग (छत्तीसगढ़) आनंद राजपूत। जिला प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के असहयोग के कारण किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खीरीदी गई धान के उठाव को लेकर उत्पन्न हुई समस्या के लिए भी उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि 1995 वर्ग किलोमीटर का हाथी रिजर्व का प्रजेन्टेंशन केबिनेट के सामने दिया गया है। जिस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। केबिनेट की बैठक में इस प्रोजेक्ट को लेकर जन प्रतिनिधियों की मांग पर भी विचार किया जाएगा।

प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर यहां खनिज न्यास फंड परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बैठक में परिषद द्वारा प्रस्तुत 50 हजार करोड़ रुपए की कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। सवालों के जवाब में प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रदेश में यूरिया खाद की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र द्वारा 50 प्रतिशत से भी कम यूरिया की आपूर्ति की गई है। आपूर्ति में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार भारत सरकार की ऐजेंसी के संपर्क में है। खाद कमी से किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए विकल्प के रुप में जैविक खाद का उपयोग किए जाने की सलाह किसानों को दी जा रही है। समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले नगद बीज और खाद के साथ जैविक खाद खरीदने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान के उठाव में विलंब के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान के उठाव में विलंब के लिए बई उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 60 लाख मिट्रिक टन चावल लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में 40 लाख मिट्रिक टन ही लिया। जिससे यह स्थिति निर्मित हुई है। केंद्र से चावल लिए जाने के बाद पीडीएस के लिए राज्य को 24 लाख मीट्रिक टन की आवश्यक्ता होती है। जिसके बाद करीब 20 लाख 50 हजार मिट्रिक टन धान बच गया। जिसमें 11 लाख मिट्रिक टन का विक्रय कर दिया गया है, शेष धान के उठाव की व्यवस्था भी जल्द कर ली जाएगी।
स्वास्थ, कृषि, शिक्षा, पोषण क्षेत्र में होगा राशि का उपयोग
कलेक्टर डॉ. सरवेश्वर नरेन्द्र भूरे ने बताया कि जिला खनिज न्यास की 50 करोड़ रुपए की राशि की कार्ययोजना स्वीकृत बैठक में प्रदान की गई है। इस राशि का उपयोग जिले में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा क्षेत्र में विकास के साथ पोषण से मुक्ति के लिए किया जाएगा।