दुर्ग (छत्तीसगढ़)। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत चिन्हांकित गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण होगा। इसके लिए 320 दिवस का अकुशल मानव श्रम मनरेगा के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए जनपद पंचायतों को निर्देश जिला पंचायत सीईओ सच्चिदानंद आलोक ने दिये हैं।
बता दे कि कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में ओडीएफ की स्थिरता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य किये जा रहे हैं। इससे अस्थायी और प्रवासी आबादी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ-प्लस के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत स्वच्छता परिसरों का निर्माण सामुदायिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण कार्य है। स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने और सामुदायिक संरचनाओं को मजबूत करने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए मानव दिवस तक का अकुशल श्रमिक अंश मनरेगा से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माण के लिए जारी प्राक्कलन एवं तकनीकी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक द्वारा बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मनरेगा एवं पंचायत मद अभिसरण के माध्यम से जनपद पंचायत दुर्ग में 19 सामुदायिक शौचालय राशि रू. 2.20 लाख प्रति सामुदायिक शौचालय की दर से निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी गई है। सभी स्वीकृति सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसमें राशि 1.80 लाख रू. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) राशि 20 हजार रू. पंचायत मद से एवं राशि 20 हजार रू. की मनरेगा मजदूरी भुगतान किया जायेगा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), फेस-2 की मार्गदर्शिका अनुसार नवीन सामुदायिक शौचालय का निर्माण राशि रू. 3.50 लाख से प्रत्येक ग्राम में किया जाना है। जिसमें राशि 2.10 लाख रू. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राशि 90 हजार रू. 15 वें वित्त आयोग एवं राशि 50 हजार रू. की मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत पतोरा जनपद पंचायत पाटन में राशि रू. 3.50 लाख का सामुदायिक शौचालय निर्माण किये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। ग्राम पंचायतों से सामुदायिक शौचालय निर्माण में अंशदान रखरखाव संबंधित शपथ पत्र एवं प्रस्ताव प्राप्त कर स्वीकृति जारी की जा रही है। वल्र्ड बैंक परफारमेंस ग्रांट मद अंतर्गत पायलेट प्रोजेक्ट हेतु प्रदाय आबंटन से ग्राम पंचायत अमलेश्वर, जनपद पंचायत पाटन एवं ग्राम पंचायत मचांदुर, जनपद पंचायत दुर्ग में राशि रू. 12.43 लाख के दिव्यांगजनों एवं तृतीय लिंग समुदाय हेतु सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। वल्र्ड बैंक परफार्मेंस ग्रांट मद से हाईवे के समीप राशि रू. 5.00 लाख प्रति सार्वजनिक शौचालय की दर से ग्राम पंचायत अण्डा, दुर्ग, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत बोरी, जनपद पंचायत धमधा एवं ग्राम पंचायत फुण्डा, जनपद पंचायत पाटन में सार्वजनिक शौचालय निर्माण किये जाने की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
