रायपुर, 14 मई 2025:
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य की शिक्षा, संस्कृति और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के मुख्य निर्णयों में ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ की शुरुआत, कलाकारों की पेंशन में वृद्धि, और औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन शामिल हैं।
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू
राज्य के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस अभियान के तहत:
- विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण और गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी।
- कमजोर स्कूलों की मॉनिटरिंग अधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी।
- मॉडल स्कूलों का चयन कर, वहां कमजोर स्कूलों के शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा।
- पालक-शिक्षक बैठकों (PTM) को नियमित रूप से आयोजित कर, अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
- विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि बढ़ाने के लिए कक्षा शिक्षण में नवाचार और सुधार किए जाएंगे।
कलाकारों को मिला राहत का तोहफा
राज्य सरकार ने साहित्य और कला क्षेत्र में कार्यरत आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों को बड़ी राहत दी है। वित्तीय सहायता योजना नियम-1986 में संशोधन कर पेंशन राशि को ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 प्रति माह कर दिया गया है।
अब इन कलाकारों को सालाना ₹60,000 की सहायता मिलेगी, जिससे राज्य पर कुल ₹58.32 लाख का अतिरिक्त भार आएगा। यह निर्णय उन 162 कलाकारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है जो आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
औद्योगिक नीति में बड़े बदलाव, युवाओं को मिलेगा रोजगार
राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के साथ-साथ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में भी कई बदलावों को मंजूरी दी है। इससे निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राज्य में रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
प्रमुख बिंदु:
- छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी देने वाले उद्योगों को मिलेगा सरकारी अनुदान।
- हाइड्रोपोनिक, ऐयरोपोनिक और ऑटोमेशन जैसी आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा।
- खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल-रिसॉर्ट निवेश की न्यूनतम सीमा घटाई गई।
- टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश पर मिलेगा 200% तक का प्रोत्साहन।
- लॉजिस्टिक हब के रूप में छत्तीसगढ़ को विकसित करने की योजना।
- दिव्यांगजनों को अधिक लाभ देने के लिए परिभाषा में संशोधन।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा व एयरोस्पेस सेक्टर को मिलेगा विशेष पैकेज।
- मिनी मॉल व उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया जाएगा।
इन सभी फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार शिक्षा, कला, रोजगार और औद्योगिक निवेश को प्राथमिकता दे रही है, जिससे छत्तीसगढ़ का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
