छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे अहम निर्णय भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से जांच कराने का रहा। यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। विपक्ष ने विधानसभा में इस मामले की जांच के लिए विधायक समिति या सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्व मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं और जांच होगी।
नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए नई नीति को मंजूरी
बैठक में छत्तीसगढ़ भारतमाला परियोजना की पिछली 2023 नीति को बदलते हुए नई छत्तीसगढ़ आर्थिक सहायता अन्वेषण नीति-2025 को मंजूरी दी गई। सरकार अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास, वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के लिए नई पहल शुरू करेगी।
विधानसभा में प्रस्तुत होंगे तीन अहम विधेयक
मंत्रिपरिषद ने तीन प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दी:
- छत्तीसगढ़ आर्थिक सुरक्षा बल विधेयक-2025
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025
- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025
भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच को हरी झंडी
विधानसभा में विपक्ष ने भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए थे, जिसमें कथित अनियमितताओं की बात सामने आई थी। विपक्ष ने विधानसभा की विधायकों की समिति या सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से जांच कराने का निर्णय लिया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और पारदर्शी जांच कराई जाएगी।
राज्य में स्थापित होगा स्टेट वॉटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम (SWIC)
सरकार ने जल संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल सूचना प्रणाली केंद्र (SWIC) स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से बनेगा और जल संसाधनों से जुड़ी नीतियों और योजनाओं को बनाने में मदद करेगा। इसके जरिए जल संसाधनों की निगरानी, प्रबंधन और रणनीतिक निर्णय लिए जाएंगे।
सरकार ने 522.22 करोड़ रुपये की धनराशि केंद्र सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया है, जिसका उपयोग राज्य के नौ प्रमुख जलाशयों के उन्नयन के लिए किया जाएगा। इन जलाशयों में रुद्री बैराज, रविशंकर सागर परियोजना सहित अन्य जल निकाय शामिल हैं।
भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने दी होली की बधाई
इस बीच, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने दुर्ग जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता को होली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने होली को सामाजिक समरसता, भाईचारे और खुशियों का पर्व बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार होली में विभिन्न रंग एक साथ मिलकर सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी तरह समाज में भी सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों को एकता और प्रेम से रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलोशिप योजना को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलोशिप प्रोग्राम की मंजूरी दी। इस योजना के तहत युवा पेशेवरों को राज्य प्रशासन और नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलेगा। आईआईएम रायपुर के सहयोग से इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और मासिक वजीफा मिलेगा। सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने पर एमबीए डिग्री भी प्रदान की जाएगी।
पंचायत चुनावों को लेकर सुकमा में विवाद
छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए जल्द ही चुनाव होने हैं। इस संबंध में तारीखें दो बार बदली गई हैं, जिससे सुकमा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि सरकार ने निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिया है।
छत्तीसगढ़ सरकार के ये फैसले प्रदेश में सुशासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और बुनियादी विकास कार्यों को गति देने की दिशा में उठाए गए अहम कदम माने जा रहे हैं।
